
ललितपुर, पुस १७ :
उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिलले दायर गरेको निवेदन अस्वीकार गरेको छ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय कायम राखेको हो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत माघ २, २०८१ मा लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।