बिहीबार, १२ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पोखरा स्कुल बस दुर्घटना#सुदूरपश्चिम रोयल्सको जित#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल #पोखरा स्कुल बस दुर्घटना#सुदूरपश्चिम रोयल्सको जित#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल
प्रदेश कोसी प्रदेश अर्थतन्त्र कर्पोरेट

ठेक्का रकम समायोजन गर्न सरकारसँग निर्माण व्यवसायीको माग

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · आइतबार, १३ वैशाख, २०८३ मा प्रकाशित
ठेक्का रकम समायोजन गर्न सरकारसँग निर्माण व्यवसायीको माग
मोरङ, वैशाख १३ :

कोसी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का रकम समायोजन वा म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको तीव्र भएपछि काम गर्न कठिन भएको भन्दै उनीहरुले ठेक्का रकम समायोजन वा म्याद थप गर्न माग गरेका हुन् । निर्माण व्यवसायी महासंघ, कोसी प्रदेशले आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हालको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन गम्भीर कठिनाइ भइरहेको जनाएको हो ।  

पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण व्यवसायी महासंघ, कोसी प्रदेशका अध्यक्ष अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले सरकारले तत्काल आवश्यक निर्णय नगरे निर्माण क्षेत्र नै धराशायी हुने बताए । यसअघि पनि नीतिगत जटिलताका कारण ठेक्का कार्य सुरु गर्न समस्या भएको भएको अवस्थामा अहिले  मूल्यवृद्धिले अवस्था झन् जटिल बनाएको उनले बताए ।

व्यवसायीहरुका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दा सिमेन्ट, डण्डी तथा गिट्टी–बालुवाजस्ता सामग्रीमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । विशेष गरी बिटुमिनको मूल्य शतप्रतिशत बढेपछि सडक निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । यस अवस्थाले अधिकांश पूर्वाधार आयोजना ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल राहत, मूल्य समायोजन वा म्याद थपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार