संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा विपक्षी दलहरुको आक्रोश, राष्ट्रपतिलाई स्वीकृति नगर्न आग्रह

सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशहरू सिफारिस गरेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दलहरूले कडा विरोध जनाएका छन्

बुधबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले र राष्ट्रपतिलाई ती अध्यादेश स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेको छ। सरकारको उक्त कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भन्दै बैठकले भर्त्सना समेत गरेको छ। 

बैठकमा  बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद सरस्वती तामाङलगायत सांसद सहभागी भएका थिए। 

बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा संसद् छल्ने नियतका साथ सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै, ती अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न रामचन्द्र पौडेलसमक्ष हार्दिक अनुरोध गरिएको छ।

विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर स्थगन गर्ने र त्यसपछि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। उनीहरूले संसद्लाई निष्क्रिय बनाएर शासन सञ्चालन गर्ने प्रयासको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्।

बैठकले अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन,राष्ट्रपतिले ती स्वीकृत नगर्न,संघीय संसद्को अधिवेशन तुरुन्त बोलाउन,र विधिसम्मत प्रक्रियामार्फत छलफल अघि बढाउन माग गरेको छ।

सरकारले हालै संवैधानिक परिषद्, सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा केही नेपाल कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेका छन्। उनीहरूले सरकारको पछिल्लो कदम लोकतन्त्रको उपहास भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय प्रक्रियामार्फत मात्र कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।