सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
तर बैठकमा उपस्थित ६ मध्ये दुई सदस्यले भने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदम्बेले असहमति जनाएका हुन् । यसले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विवाद सिर्जना भएको छ ।
न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् २०८९ वैशाख सम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
