बुधबार, ११ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’ #काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’
राजनीति

सरकारको शैलीप्रति रास्वपा सांसद आचार्यको असन्तुष्टि, ‘सांसद बोल्ने तर सरकार नसुन्ने परम्परा अन्त्य गरियोस्’

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, २८ जेठ, २०८३ मा प्रकाशित
सरकारको शैलीप्रति रास्वपा सांसद आचार्यको असन्तुष्टि, ‘सांसद बोल्ने तर सरकार नसुन्ने परम्परा अन्त्य गरियोस्’
काठमाडौं, जेठ २८ :

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संसदमा उठाइएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले सांसदका आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले संसदमा उठाइने जनताका समस्या र सरोकारका विषय अभिलेखमा मात्र सीमित नहुने गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखे।

“सांसद बोल्ने, सरकार नसुन्ने, जनता कराउने, व्यवस्था नसुन्ने-यो परम्परा अब अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने।

सांसद आचार्यले शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई खासै महत्व नदिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई केवल औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा नभई महत्वपूर्ण समयका रूपमा लिनुपर्ने बताए। शून्य समयमा व्यक्त भएका जनप्रतिनिधिका धारणा र जनताका गुनासा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले शून्य समयमा उठाइएका जनताका पीडा र समस्याहरू समयसँगै हराएर जान नहुने उल्लेख गर्दै ती विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। साथै, संसदमा उठेका विषयहरू अभिलेखमा मात्र सीमित नराखी सम्बोधनका लागि ठोस पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार