राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ ।
कार्यालयले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गर्दै कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरी मानवअधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन आग्रह गरेको हो ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असार २४ मा मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसमा मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनलाई सङ्घीय सरकारको मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहको पनि स्पष्ट कार्यजिम्मेवारी तोकेकाले त्यसको परिपालनाका लागि परिपत्र गरिएको आयोगको प्रदेश कार्यालय प्रमुख प्रकाश भट्टले जानकारी दिए । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संयन्त्रमार्फत विकास योजना र सेवा प्रवाहलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गरिएको उनले बताए ।
“मानवअधिकारमा आधारित दृष्टिकोणले विकासलाई केवल पूर्वाधार निर्माण वा सेवा विस्तारका रूपमा नभई नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा हेर्छ । यस आधारमा आफ्नो नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम निर्माण गर्दा कसलाई सेवा पुग्यो, को छुट्यो, किन छुट्यो र पछाडि परेका समुदायलाई कसरी मूलप्रवाहमा ल्याउने भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ”, कार्यालय प्रमुख सहसचिव भट्टले भने ।
कार्ययोजनाले प्रदेश सरकारलाई करिब १२२ र स्थानीय तहलाई १०१ वटा क्रियाकलापमा जिम्मेवार निकायका रूपमा देखाएको छ । ती जिम्मेवारीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बाल अधिकार, वातावरण, न्याय प्रशासन, मानवबेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक समावेशीकरण र डिजिटल अधिकारलगायत १७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् ।
“कार्ययोजनाले मानवअधिकारलाई मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यालय वा आयोगको सीमित विषय नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारको नियमित कार्यसम्पादनको हिस्सा बनाएको छ । स्थानीय तहले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तर र पहुँचलाई मानव अधिकारको दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको परिपालना गर्नु अनिवार्य कर्तव्य हो । हामीले आफ्नो तर्फबाट पहल सुरु गरिसकेका छौँ”, कार्यालय प्रमुख भट्टले भने ।
मानवअधिकारमा आधारित विकास दृष्टिकोणले विकासका लाभमा समान पहुँच, भेदभावरहितता, सहभागिता, जवाफदेहिता, समानता र सशक्तिकरणलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ । त्यसैले योजना बनाउँदा लक्षित वर्गको सहभागिता, बजेट विनियोजनमा समानता, सेवामा पहुँचबाट वञ्चित समूहको पहिचान तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने मानवअधिकार अधिकृत दैवज्ञराज न्यौपानेको भनाइ छ ।
“यस दृष्टिकोणले नागरिकलाई सेवाग्राही मात्र नभई अधिकारको मुख्य हकदारका रूपमा हेर्छ । स्थानीय सरकारलाई नागरिकका अधिकार पूरा गर्ने दायित्ववाहकका रूपमा स्थापित गर्छ । यसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकको सहभागितालाई अनिवार्य बनाउँछ । त्यसैको परिपालनाका लागि हामीले स्थानीय तहलाई लिखित रूपमै स्मरण गराइरहेका छौँ”, उनले भने ।
आयोगले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गरी सम्बन्धित शाखा तथा वडासँग समन्वय, मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा तथा अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरेको छ । यसबाट कार्ययोजनालाई कागजी दस्तावेजमा सीमित नगरी स्थानीय तहको नियमित योजना, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोड्ने प्रयासमा योगदान पुग्ने आयोगको विश्वास छ ।
आयोगले यही भदौ २ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कार्ययोजनाको ४.२.४ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह समन्वय समिति गठनका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सोसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भएको पहलबारे १५ दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो । यसअघि गत साउन ६ गते आदिवासी जनजातीको मानवअधिकारका अवस्था, भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण एवं विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरमा बनाइएका नीति, कानुन, मापदण्डलगायत विषयमा सात दिनभित्र विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो ।
यसैगरी महिला, दलित, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार, सहभागिता र पहुँचमा वास्तविक सुधार भयो कि भएन भन्ने विषयलाई नतिजा सूचकसँग जोडेर काम गर्न आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि सङ्घीयस्तरमा मुख्यसचिव, प्रदेशमा प्रमुख सचिव, जिल्लामा समन्वय समिति प्रमुख र स्थानीयस्तरमा प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । कार्ययोजनाले संस्थागत संरचना निर्माणसँगै तिनको क्षमता र प्रभावकारिता बढाउन, नीति तथा कानुन सुधार गर्न र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा उपलब्ध गराउन जोड दिएको छ । यसका लागि प्रत्येक क्रियाकलापको समयसीमा र नतिजा सूचकसमेत तोकिएको छ ।
त्यसैले अब प्रदेश र स्थानीय तहले ‘मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ कि गरेनौँ’ भन्नेभन्दा कार्ययोजनाले तोकेको जिम्मेवारीमध्ये कति पूरा भयो र त्यसबाट नागरिकले के पाए ? भन्ने लेखाजोखा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । मानवअधिकारको पालना, संरक्षण र संवद्र्धनको विषयसँग राष्ट्रको छवि र गरिमासमेत जोडिने भएकाले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सबै गम्भीर बन्नुपर्ने प्रदेश कार्यालय प्रमुख भट्टको आग्रह छ ।
