भारतमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरवलोकनका क्रममा लाखौँ नाम हटाइएको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमाथि दबाब बढेको छ । ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ को अनुसन्धानात्मक समाचारले मतदाता सूची संशोधनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू तीन निर्वाचन आयुक्तमध्ये दुई जनाको स्वीकृतिबिनै गरिएको आरोप लगाएपछि आयोग र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारविरुद्ध विरोध चर्किएको हो ।
भारतीय निर्वाचन आयोगले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्ना सबै निर्णय सर्वसम्मत र कानूनसम्मत रहेको जनाएको छ । विपक्षी दलहरूले भने सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने गरी वैध मतदाताको नाम हटाइएको आरोप लगाएका छन् । आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन् भने शनिबार नयाँदिल्लीमा ठूलो प्रदर्शनको तयारी गरिएको छ ।
सन् २०२५ मा विशेष गहन पुनरवलोकन (एसआइआर) सुरु भएयता आयोगमा आन्तरिक मतभेद रहेको ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ ले जनाएको छ । आयोगका तीनमध्ये दुई आयुक्तले पछिल्लो १० महिनामा एसआइआरका प्रमुख निर्णयमाथि एक दर्जनभन्दा बढी पटक औपचारिक आपत्ति जनाएएको समाचारमा उल्लेख छ ।
आयोगले गलत विवरणमा दर्ता भएका मतदाताको पहिचान गर्नु र ‘विदेशी अवैध आप्रवासी’ लाई मतदानबाट रोक्नु एसआइआरको उद्देश्य रहेको बताएको छ । आलोचकहरूले भने यसबाट सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय प्रभावित हुने बताएका छन् ।
आयोगको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले १३ करोड ३० लाखभन्दा बढी नाम मतदाता सूचीको मस्यौदाबाट हटाइएको जनाएका छन् । हटाइएका नाममा दोहोरो विवरण तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका नामसमेत छन् । अन्तिम सूची प्रकाशित भएपछि मात्र वास्तविक सङ्ख्या स्पष्ट हुनेछ ।
यस विषयमा हजारौँ मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् । विपक्षी काङ्ग्रेस पार्टीले राहुल गान्धीको नेतृत्वमा नयाँदिल्लीमा प्रदर्शन गरेको छ । युवाहरूको नेतृत्वमा रहेको सीजेपीले पनि थप प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ ।
बैसठ्ठी वर्षीय ज्ञानेश कुमारले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा निर्वाचन आयोगको प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । मतदाता सूची संशोधनको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको छ । अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण मागेको छ भने यससम्बन्धी अर्को सुनुवाइ आगामी साता हुने तय भएको छ ।
