बुधबार, ११ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’ #काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’
समाचार राजनीति

अस्थिर राजनीतिको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

· शनिबार, ३० मंसिर, २०८१ मा प्रकाशित
अस्थिर राजनीतिको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाण्डौँ , मंसिर ३० :

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अस्थिर राजनीतिको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको बताउनुभएको छ । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) को आज आयोजित १५ औँ वार्षिक साधारणसभामा उहाँले अस्थिर राजनीतिले अर्थतन्त्र ओझेलमा परेको बताउनुभयो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्रीले समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै राजस्व सङ्कलन र खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएकाले सोको समाधानका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली रहेकाले मागमा कमी आउँदा सङ्कलन घट्नुका साथै पुँजीगत खर्च पनि कमजोर भएको उहाँले बताउनुभयो । खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि प्रयास भइरहेको सञ्चारमन्त्रीले बताउनुभयो ।

दुग्ध र उखु किसानलाई सरकारले यथाशीघ्र भुक्तानी दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकार स्तरमा भएका प्रयासको सरहाना गर्दै निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग साझेदारी गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले उद्योगी- व्यवसायी बैङ्कको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन नदिन सरकारले बनाएका नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष र सरोकार भएका निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी सरकारले रोक्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार