उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिल्ला अदालत कास्कीबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ ।न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन उच्चले आदेश दिएको हो ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै रविले सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
कैफियत प्रतिवेदनमा रविलाई लगाइएको मुद्दाको विवरण, आदेश गर्दा अपनाइएको कार्यविधि, आदेश गर्दा आधार मानिएका तथ्य, प्रमाण र कागजातहरूको उल्लेख गरेर जिल्लाले उच्चलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले गत पुस २५ गते लामिछानेलाघ ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । धरौटी धेरै भएको र आफू सामान्य तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने रविले माग गरेका छन् ।
यसअघि रविलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराएको थियो । निवेदन उपर न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले गत माघ ९ गते धरौटीमा छाड्नुको कारण पेश गर्न आदेश गरिसकेको छ ।रविलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो ।
