नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयकको नागरिक समाज सञ्जालले स्वागत गरेको छ ।
नागरिकता अधिकारसँग पैरवी गर्ने तीन दर्जनभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था मिलेर बनेको सञ्जालले ऐन संसद्ले पास गरे अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेका कैयौं नेपालीलाई राहत पुग्ने शुक्रबार आयोजित ऐक्यबद्धता कार्यक्रममा बताइएको छ ।
नागरिकताका लागि पैरवी गर्ने गैरसरकारी संस्था महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी), विश्वास नेपाल, नीलहीरा समाज, सिबिन नेपाल, इन्सेक, कोसिस, चाइल्ड नेपाल, टेवा संस्था, सीएसी नेपाल, मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूहलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी संस्थाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयकको ऐक्यबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रस्ताविक विधेयकका सकरात्मक पक्षबारे एफडब्ल्यूएलडीमा आवद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले स्पष्ट पारिन् । उनले कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए ता पनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी निजले स्वःघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानिनेछ । निजले उपदफा (५) बमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको बताइन् ।
नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले बताइन् ।
यसैगरी एफडब्ल्यूएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनु पर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।
यसैगरी बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा बाबुले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकामा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिको हकमा दफा ५ को उपदफा (५क) बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
१६ वर्ष उमेर पूरा नभएको र बाबु वा आमामध्ये कम्तीमा एकजना नेपाली नागरिक रहेको नाबालकलाई तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजिम नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र निवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदान गरेको मौलिक हकमध्ये नागरिकता प्राप्त गर्ने हक धारा १० मा सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइका कारण कैयौं नेपाली अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरु स्वेता श्रीवास्तवविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत भएको रिट निवेदन, निवेदक सुरज घिमिरे रहेको परमादेश, सविना दमाईविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दा, निवेदक कृष्टिना महर्जन भएको मुद्दा, निवेदक रुबी बस्नेत भएको रिट निवेदनको फैसलालाई समेट्दै तथा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको मर्मसमेत आत्मसात् गर्दै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनका लागि नेपाल सरकारले संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको यस विधेयकलाई सञ्जालले स्वागत गरेको अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाले बताए ।
