विश्वभर हरेक वर्ष क्यान्सरका बिरामी बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । तर, बिरामीको तुलनामा उपचारका आवश्यक विधि र सुविधा खासै बढ्न सकेको छैन । नेपालमा पनि बिरामी बढिरहेका छन्, तर सुविधा निकै सीमित छ । यद्यपि, पछिल्लो समय विभिन्न अस्पतालहरूले क्यान्सरका उपचारका लागि आवश्यक औजार र उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन्, जुन राम्रो पक्ष हो ।
नेपालमा एकपछि अर्को अस्पतालहरू खुलिरहे पनि सुविधासम्पन्न क्यान्सर अस्पतालको अभाव देखेरै नेपाल क्यान्सर हस्पिटल खुलेको हो । भारतमा अध्ययनरत रहँदा दिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा पुगेका धेरै नेपालीको दुःख मैले नजिकबाट देखें । जतिबेला भारतमै पनि अहिलेको जस्तो सुविधासम्पन्न अस्पतालहरू खासै थिएनन् । भारतमै पनि उपचार सम्भव नभएपछि कतिपय बिरामी बैंककसम्म पुग्ने गर्थे । क्यान्सरका बिरामीहरूको यो दुःख देखेपछि सन् २००० तिरै नेपालमै सुविधासम्पन्न क्यान्सर अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने भयो । नेपालमा भक्तपुर र भरतपुरको क्यान्सर अस्पताल सामान्य रूपमा चलिरहेका बेला भक्तपुरमा हामीले सेवा सुरु गर्यौँ तर, उच्चतम् प्रविधि नेपालमा थिएन । भरतपुरमा तुलनात्मक रूपमा सुविधा ठीकै भए पनि आममानिसको पहुँच कम थियो ।
सुविधासम्पन्न अस्पताल चाहिन्छ भनेर सन् २०१० बाट काठमाडौंमा क्यान्सर हस्पिटल स्थापनाका लागि ‘फन्ड कलेक्सन’ सुरु भयो । विगतमा हामीले गरेका कामले चर्चा पाएकाले लगानी जुटाउन गरिएको मिहिनेतले केही राहत पनि मिल्यो । क्यान्सर अस्पतालको योजना अघि सारेपछि हामीले उपचार गरेका बिरामीका परिवारहरूबाट समेत लगानी आयो र करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना भयो । सेवा शुभारम्भसँगै ‘नेपाली क्यान्सरका बिरामीको उपचार नेपालमै’ भन्ने ‘थिम’ अनुसार आजसम्म पनि अस्पतालले काम गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट चलेका अस्पताल नाफाकेन्द्रित हुन्छन् भन्ने भाष्य गलत छ । समुदायस्तरबाट सञ्चालित अस्पतालहरूले निकै राम्रो काम गरिरहेका पनि छन् । अस्पतालमा दिइने सेवाबाहेक क्यान्सर लाग्नबाट बच्ने तरिका, रोकथाम, उपचार पद्धतिलगायत विषयमा जनचेतामूलक काम गरिरहेको हुनाले नागरिकस्तरको विश्वास हामीप्रति बढ्दो छ ।
नेपालमा क्यान्सरको अवस्था
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ छ । जसमा पुरुषको संख्या ४८.९८ प्रतिशत र महिला ५१.०२ प्रतिशत छ । यसअनुसार पुरुषको औसत आयु ६८.९ वर्ष र महिलाको ७२ वर्ष छ ।
नेपालमा क्यान्सर बिरामी कति छन् र त्यसको वृद्धिदर कस्तो छ भन्ने एकिन तथ्य वा कुनै अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, काठमाडौंका ६ प्रमुख अस्पतालमा सन् १९९४ मा क्यान्सरको अवस्थाका विषयमा भएको एउटा सामान्य सर्वेक्षणले ५ वर्ष (१९८७-१९९२) को अवधिमा पाँच हजार ९० प्रमाणित क्यान्सर रोगी पहिल्याएको थियो । पछिल्ला केही अध्ययन तथा अनुमानहरूले प्रति एक लाख जनसंख्यामा १०३.७ जनामा क्यान्सरको संक्रमण हुने गरेको र त्यसमध्ये ७७.८ जनाको सफल उपचार नभई मृत्यु हुने आकलन गरेको छ । यसले पनि देखाउँछ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित जनसंख्यामा मात्रै छ ।
राष्ट्रिय बजेटको लगभग ५ प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउने परिवेशले पनि स्वास्थ्य उपचारको अवस्थालाई झल्काउँछ । नेपालमा लगभग ८० प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या छ, जसको क्यान्सर उपचार केन्द्रसम्मको पहुँच न्यून छ । आर्थिक र अन्य विभिन्न कारणले करिब १० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी मात्र उपचार केन्द्रसम्म पुग्ने गरेको अनुमान छ । अस्पतालका पछिल्ला तथ्यांकहरूले क्यान्सरका बिरामीको चाप बढ्दै गएको देखाएकाले गुणस्तरीय क्यान्सर उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ ।
निजी र सरकारी हस्पिटलबीच सहकार्य आवश्यक
हामीले क्यान्सरको बिरामी पैसा अभावकै कारण उपचार गर्न नसकेर फिर्ता हुनु नपरोस् भन्ने हेतुले काम गरिरहेका छौं । यदि कोही बिरामी पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन भने उसको निःशुल्क उपचार पनि हामी गर्छौं । तर, नेपालमा ‘हेल्थ केयर गाइड’ गर्ने कोही पनि छैनन् । क्यान्सरका बिरामी र परिवारका सदस्यको कुरा सुन्ने र उहाँहरूलाई आवश्यक सही सरसल्लाह र सुझावको ज्यादै खाँचो छ । त्यसका लागि बिरामीको हेरचाहमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । बिरामी र बिरामीका परिवारसँग मिठो बोल्ने, कुरा सुन्ने, रमाइलो गर्ने, सुमधुर व्यवहार गर्ने र सही सरसल्लाह उपलब्ध गराउँदा एक हदसम्म उनीहरूलले राहत महसुस गर्छन् ।
कतिपय अस्पतालमा बिरामीहरूलाई बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासा पनि सुन्न पाइन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै अस्पतालबीच सहकार्य हुने हो भने सीप, क्षमता, प्रविधि र औजार उपकरणको पनि आदानप्रदान गरी धेरै गुनासा घटाउन सकिन्छ । सबै सुविधा र दक्षता सबै अस्पतालमा सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले एक-अर्कोमा नभएका सेवा सुविधा र दक्षता आदानप्रदानले क्यान्सरका बिरामीलाई धेरै नै राहत दिनसक्छ । तर, निजी क्षेत्रबाट चलेका अस्पतालहरू पैसा कमाउन मात्रै आएका हुन् भन्ने चिन्तन राजनीतिज्ञ, प्रशासक र जनसाधारणमा रहँदा कहिलेकाहीँ सेवा सञ्चालनमा निकै अप्ठ्यारो पनि बनाउने गरेको छ । नेपालजस्तो साधन-स्रोत कमी भएको देशमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा काम गर्न सकिए क्यान्सर उपचारमा फड्को मार्न सकिन्छ र निजी क्षेत्रले सदैव सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा गरिरहेकै हुन्छ ।
भारतनिर्भर ल्याब टेस्ट र जनशक्ति अभाव
नेपाल क्यान्सर हस्पिटल आएपछि अरू अस्पतालहरूले पनि क्यान्सर उपचार सुरु गरिरहेका छन् । बिराट, नोबेल र चितवन मेडिकल कलेजमा रेडियोथेरापी मेसिन थपिएका छन् । सिभिल र नेपालगन्जमा पनि रेडियोथेरापी मेसिन थप हुँदै छ भन्ने सुनिएको छ । यतिले मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले १० लाख मानिस बराबर कम्तीमा एउटा रेडियोथेरापी मेसिनको आवश्यकता दर्शाएको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा कम्तिमा ३० वटा क्यान्सर जाँच मेसिन हुनुपर्ने हो । तर, अहिले ९÷१० वटा मात्रै छ । क्यान्सर हस्पिटलको सबैभन्दा बढी लगानी रेडियोथेरापी मेसिन खरिदमा हुन्छ । सरकारले क्यान्सर उपचारलाई सहज र सरल पहुँचमा पुर्याउन पनि रेडियोथेरापी मेसिन खरिदमा सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । ‘मोलिकुलर ल्याबरोटरी’ सञ्चालन गर्न राज्यबाट विशेष पहल आवश्यक छ ।
अझै पनि क्यान्सरको ‘ल्याब टेस्ट’ का लागि ‘स्याम्पल’ भारतमै पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । ल्याब टेस्टका नाममा मात्रै वार्षिक करिब २० करोड नेपाली रुपैयाँ भारत गइरहेको छ । सरकारले विशेष सहुलियत र प्रोत्साहन दिई एउटा ल्याब नेपालमै राखिनुपर्छ । सरकारी प्रोत्साहनविना महँगो उपकरण नेपालमा ल्याउन सम्भव छैन ।
नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा अहिले ६ सय कर्मचारी छन् । तर, नेपालका क्यान्सर हस्पिटलमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । डाक्टर मात्रै होइन, ‘नर्सिङ स्टाफ’ को पनि अभाव छ । जनशक्ति अभाव स्वास्थ्य क्षेत्रकै ठूूलो समस्या हो । भएका जनशक्ति पनि विदेश पलायन हुँदै छन् । दक्ष जनशक्ति नेपालमै रोक्ने खालको नीति नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ । अझै पनि क्यान्सर हस्पिटलमा रेडियोग्राफर भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
विदेशी लगानी ल्याउन कठिन
क्यान्सर उपचारमा विदेशी लगानी ल्याउन निकै कठिन छ । नेपाल क्यान्सर हस्पिटल सुरु गर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउन निकै ठूलो प्रयास गरिए पनि सफल भएन । ‘प्रोफिट रिटर्न पोलिसी’ का कारण विदेशी लगानी आउन गाह्रो रहेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आएमा केवल पैसा मात्रै होइन, विश्वस्तरीय प्रविधि पनि आउँछ । जसबाट गुणस्तरीय सेवाको विस्तार र छिटोछरितो उपचार सम्भव हुनसक्छ ।
कर प्रणालीमा समस्या
क्यान्सर हस्पिटल मात्रै नभई मेडिकल क्षेत्रमै प्रयोग गरिएको कर प्रणाली वैज्ञानिक छैन । एउटा अस्पतालले १०० रुपैयाँ कमाउँदा ६० रुपैयाँ विभिन्न किसिमका करमार्फत सरकारलले लगिसकेको हुन्छ । अस्पतालमा बिरामीले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाए पनि अस्पतालले औषधि, औजार उपकरण खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने भ्याट यथावत् छ । यस्तो कर अन्ततः सेवाग्राहीमै गएर ठोक्किने हो ।
बैंकबाट कर्जा लिन महँगो छ भने भने प्रक्रिया अझै पनि झन्झटिलो छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले सहुलियतमा ऋण पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । विदेशबाट ल्याउनुपर्ने औषधि सहजै ल्याउन सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले योग्य भनेर प्रमाणित गरेका औषधि ल्याउन पनि औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) को प्रमाणीकरण चाहिन्छ । यसले गर्दा कतिपय अत्यावश्यक औषधि समयमै ल्याउन सकिँदैन । निजी अस्पताल निर्माणको मापदण्ड पनि एकदमै कसिलो छ । तर, सरकारी अस्पतालहरूले मापदण्ड उल्लघंन हुँदा पनि कुनै कारबाही गरिँदैन । यसरी स्वास्थ्य सेवामा पनि विभिन्न किसिमको विभेद कायम छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
मेडिकल हबको अवधारणा र ‘राष्ट्रिय क्यान्सर नीति’
नेपालमा क्यान्सर रोगका विषयमा कुनै तथ्यपरक विवरण उपलब्ध छैन । सरकारले अहिलेसम्म ‘राष्ट्रिय क्यान्सर नीति’ बनाएको छैन । जसले गर्दा अस्पताल निर्माण, जनचेतना तथा सेवामा प्रोत्साहन कार्यक्रम, दक्ष जनशक्ति उत्पादनजस्ता विषयमा सरकारी लक्ष्य नै देखिएन । बरु निजी क्षेत्रबाट क्यान्सर अस्पताल चल्दैन भनेर हतोत्साही गर्ने काम भयो । तर, अहिले अस्पतालको आवश्यकता रहेछ भन्ने महसुस हुँदै छ । अझै पनि बिरामीको दरअनुसार अस्पताल तथा उपकरण अपुग भएकाले सरकारले सहुलियत दिएर निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य संस्था स्थापनामा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
अहिले विश्वभर ‘मेडिकल टुरिजम’ मौलाएको छ । नेपालको हावापानी र मौसमले मेडिकल टुरिजमको सम्भावना बलियो देखाउँछ । तर, राष्ट्रिय नीति अभावमा पर्याप्त काम हुन सकिरहेको छैन । नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रूपले विस्तार गर्ने हो भने सस्तो, सुलभ र सहज उपचार सम्भव छ । अहिले पनि विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका कतिपय नेपाली स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिँदा नेपाललाई स्वास्थ्य हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य बिमाको दर र दायरा विस्तारको आवश्यकता
सरकारले विपन्न वर्गका नागरिकलाई दिने स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निजी अस्पतालहरूलाई जोड्नु सकारात्मक भए पनि सेवाबापतको रकम भुक्तानीमा गरिएको विलम्ब र सानो आकारको बिमा रकमले उपचार प्रभावित हुने अवस्था बनिरहेको छ । सरकारले हरेक महिना स्वास्थ्य सेवाबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमाको दर र दायरा दुवै बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । स्वास्थ्य बिमालाई व्यवहारिक बनाएर गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा ध्यान दिएको खण्डमा स्वास्थ्य उपचार थप प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
विदेश उपचारको सहुलियतले प्रभावित स्वदेशी संस्था
क्यान्सरसहित धेरै रोगको उपचार नेपालमै सम्भव छ । तर, अहिले पनि धेरै बिरामी भारत गएको पाइन्छ । नेपालमै उपचार सम्भव भएका विषयमा सरकारले सन्देश दिन पनि हिच्किचाइरहेको छ । अस्पतालहरूले गरिने प्रचारभन्दा सरकारले दिने एउटै सन्देश कैयौँ गुणा कामयाबी हुन्छ । तर, सरकारले यसतर्फ चासो दिएको देखिँदैन । अझ कतिपय सहुलियतले त सरकार विदेशमै उपचारका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको हो कि भन्ने भान पर्छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्सले क्यान्सरका बिरामी विदेशमा उपचार गर्न जाँदा (अधिकांश भारतमा जान्छन्) भाडा छुट दिन्छ । तर, हुम्ला, मुगुको बिरामी काठमाडौं वा नेपालभित्रकै अन्य सहरमा भएका अस्पतालमा लैजाँदा कुनै सुविधा दिँदैन । विकट ठाउँबाट उपचारका लागि काठमाडौं वा अन्य सहरमा आउँदा यस्ता सुविधा दिन किन नमिल्ने ?
नेपालका क्यान्सर अस्पतालको मात्रै नभएर धेरै रोगको उपचार हुने अस्पतालको प्रतिस्पर्धी भारतीय अस्पतालहरू हुन् । भारतका ठूला अस्पतालहरू नेपालमा बजारीकरणका लागि आउँछन् र एकपटक भारत गएका बिरामीलाई सकेसम्म नफर्कने गरी (फलोअपसमेत) आफ्नै अस्पतालमा सेवा लिन बाध्य गराउँछन् । यसबाट पैसा मात्रै होइन, कतिपय तथ्याङ्कसमेत बाहिर गइरहेको हुन्छ ।
अर्कोतिर सरकारी अधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउन जाँदा विभिन्न सेवा-सुविधा पाउँछन् । तर, स्वदेशमै उपचार गराए कुनै सुविधा पाउँदैनन् । उपचारमै स्वदेश र विदेश भनेर किन विभेद गरिएको ? नेपालभित्र उपचार गराउँदा विदेशकै सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न किन रोकेको बुझ्न सकिएको छैन । यसले मुलुकमै सम्भव भएका रोगहरूको उपचारका नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको मात्र छैन मेडिकल वैज्ञानिकहरू नयाँ-नयाँ प्रविधिबाट सिक्ने मौकाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत) र उच्च तहका कर्मचारीहरूले स्वदेशमै उपचार गरेर अन्य नागरिकलाई स्वदेशमै जस्तासुकै रोगको उपचार सम्भव छ भनेर विश्वास जगाउनुपर्छ । नेपालमा सम्भव हुने उपचार नेपालभित्रै गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थासँगै आर्थिक सहुलियत दिने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रको ठुलो रकम विदेशिनबाट जोगिन्छ ।
-नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष श्रेष्ठको यो विचार हामीले ‘नाफिज जर्नल’बाट लिएका हौं ।
