
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीशले दिएको आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका छन्।
सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी र संगठित अपराधका आरोपमा लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
उक्त प्रकरणमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको थियो ।
यस्तै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्ष डीआईजी छविलाल जोशीले थुनामा राख्ने आदेशको विरोधमा उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।जोशीका छोरा रोचकले उक्त आदेश पूर्वाग्रही रहेको भन्दै त्यसको बदर माग गरेका छन्। जिल्ला न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले जोशीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश सोमबार गरेको थियो ।
दुवै आदेशको विरोध गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन र निवेदन दर्ता भएको छ। यस प्रकरणमा २८ जना आरोपित विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ, जसमा १७ जनालाई थप अभियोगसहितको मुद्दा दर्ता गरिएको छ।