राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले सामाजिक संरक्षणलाई समयमै योगदानमा आधारित गर्न नसके मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्नसक्ने निश्चित भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार उनले बजेटको ठुलो हिस्सा भत्तामा जाने गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा झनै पेचिलो हुँदै गएको बताएका हुन् । चालु आवको बजेटको १५ प्रतिशत रुपैयाँ भत्तामा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरित नगर्ने जिकिर गरे ।
न्यूनतम पारिश्रमिक र प्रभावकारी सामजिक सुरक्षा अभावमा लाखौँ युवाशक्ति विदेशिन बाध्य रहेको उनको भनाइ छ । उनले २०७४ सालमा बनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको भए लाखौँ नागरिकलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित प्रत्याभूति दिन सकिने भए पनि अब त्यस्तो अवस्था नरहेको दाबी गरे ।
‘नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक संरक्षणलाई समयमै समयमै योगदानमा आधारित गर्न सकिएन भने अबको २० वर्षमा हाम्रो मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्नसक्ने निश्चितजस्तै छ । बजेटको ठूलो हिस्सा यस्तै भत्ताहरुमा जान्छ । चालु बजेटमै पनि झन्डै पन्ध्र प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे हामीले सोचका छौँ कि छैनौँ ? के यसले काम गर्ने नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ त ? न्यूनतम पारिश्रमिक र प्रभावकारी सामजिक सुरक्षा अभावमा लाखौँ युवाशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । २०७४ सालमा बनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभाकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको भए लाखौँ नागरिकलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित प्रत्याभूति दिन सकिन्थ्यो । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता स्वेच्छिक हुन सक्दैन । यो अनिवार्य नभई अपरिहार्य छ ।’
सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता स्वेच्छिक हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
