अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताउँछन् । उनले निजी क्षेत्रको विकासलागि सरकारी संयन्त्रले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको राजस्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्थागरी अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको जलविद्युत्का आयोजना विकास गर्न लगानीको समस्याभन्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनले जनाए ।
‘नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लगानीको समस्याभन्दा पनि व्यवस्थापनको चुनौती छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले राजधानीमा मंगलबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘एकै वर्षमा ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक नभएकाले वार्षिक लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ ।’
त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप-निर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना सूचीकृत भएको बताए । केसीले आर्थिक विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको सेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए ।
धितोपत्र बोर्डले पुँजी परिचालनको विषय मात्र भएकामा अब ऋण परिचालन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
