प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको कूटनीतिक माध्यमबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समाधान गरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा विवाद कसैलाई समस्या नहुने गरी सधैंको लागि समाधान गर्न कुटनीतिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सन् १९६२ अघिसम्म नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएका थिए उल्लेख गर्दै त्यसपछि बीचमा यी भूभाग कसरी हटे? भनी प्रश्न उठाए।
'अहिले जस्तो नक्सा पहिले पनि त्यस्तै थियो। त्यसपछि नेपालको नक्सा किन फेरियो, कसले फेर्यो?,’ उनले भने, ‘यसको उत्तर सबैलाई थाहा छ। यो समस्या कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिन्छ।' नेपालले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले उक्त नक्सा स्वीकारेको छैन ।
राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीज्यू कहिले जानुहुन्छ ? भ्रमणको कुनै कार्यक्रम बनेको छ कि छैन ?,’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेका कारण समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए।
ईपीजीले ९ वटा बैठक बसेर सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धी परिमार्जनसहितका महत्त्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाए पनि ६ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
