२०७२ को विनाशकारी भूकम्प, २०७६ देखि २०७९ सम्म करिब तीन वर्ष कोभिड-१९ का कारण परेको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष असर, बर्सेनि हुने प्राकृतिक विपत्तिका कारण भोग्नुपरेको ठुलो जनधनको क्षति, खाद्य सामग्रीमा बढ्दो परनिर्भरता र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादकत्वमा परेको असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । यसलाई पुनः सशक्त बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
पछिल्लोपटक असोज ११-१३ मा मुलुकभर आएको बाढीपहिरोले झन् ज्यादा नोक्सानी गरेको छ । सरकारले लगत उठाउँदै छु त भनेको छ । तर, बाढीपहिरोको असर अबको ३/४ महिनापछि देखिन सुरु गर्छ । धान थन्काउन भकारी र धोक्रो तयार पारेर बसेको किसानको खेत पूरै बगर भएको छ । अब भकारीको धान सकिँदै जान्छ, खेतबाट अन्नबाली भित्र्याउने स्थिति छैन, आधा नेपालमा यस्तो परिस्थिति बन्दा यसको असर ठुलै देखिन्छ । यद्यपि पानी त गत वर्षहरूमा पनि पर्ने गरेको थियो । अहिले किन यति विधि उत्पात भयो त । मानवनिर्मित संरचनाहरू (खासगरी कोसी क्षेत्रमा क्रसर र ढुंगाखानीका कारण हो भने सिन्धुपाल्चोकतिर मौसम परिवर्तनका कारण देख्न सकिन्छ) र जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेन्ज) को असर तथा प्रभाव बुझ्न सकिन्छ । हामीले अहिले मुख्य रूपमा हेर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तन, त्यसबाट उत्पन्न भएको असर तथा प्रभाव र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरलाई हो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण समग्र उत्पादन क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा असरबारे राजनीतिक नेतृत्वले ठीक ढंगले समयमै गम्भीरपूर्वक लिने र त्यसअनुरूपका प्रतिकार योजनाहरू बनाउने क्षमता हामीसँग कम छ । संसद्मै पनि जलवायु परिवर्तनबाट पारेको प्रभाव र क्षतिको विवरण तयार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिइङ गरी क्षतिका आधारमा क्षतिपूर्ति दाबी गरिनुपर्छ । कोप २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा नेपालको धारणा राखिसक्नुभएको थियो । कोप २९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलेको टोलीले पनि आफ्ना विषय प्रस्ट्याएको छ ।
हामी आफैंले सिर्जित गरेका संरचनाहरूको क्षतिबारे देशभित्रै त्यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्छ । जस्तो, हिमालमा हिउँ पर्दैन, पानी पर्छ । यो एकदमै खतरनाक कुरा हो । हिमालमा पानी पर्नु भनेको अनौठो कुरा हो, हिमालमा हिउँ नै भएन भने तल्लो तटीय क्षेत्र (अहिले हामीले विद्युत् बेच्ने भनेर भारत र बंगलादेशसँग सम्झौता भइसकेको छ) मा हिउँ नै भएन भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी कसरी आउँछ । पानी नै भएन भने कसरी जलविद्युत्को निरन्तरता हुन्छ ।
हाम्रो लक्ष्य राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीतिगत स्थिरता, लगानी, आर्थिक गतिविधि र समग्र विकासका सूचकहरूलाई सकारात्मक बनाउनु हो । यी सबै परस्पर रूपमा अन्तरसम्बन्धित छन् । राजनीतिक प्रतिबद्धताले नीतिगत स्थिरता ल्याउँछ, स्थिर नीतिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा विश्वास पैदा गर्दै प्रोत्साहन बढाउँछ । लगानीले आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुन्छ, आर्थिक गतिविधिले रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । यसैबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सम्भव छ ।
विदेशी सहायताको पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीन विकास र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ । देशको आर्थिक पुनरुत्थानको विषयमा सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग परामर्श हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ । नेपालमा २०७२ मा विनाशकारी भूकम्प जाँदा सरकारले पक्ष र प्रतिपक्ष केही नभनेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा समस्या भएको सबैले बुझेकै कुरा हो । विपक्षी दलको सांसदका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक प्रवर्धन, पूर्वाधार क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्न सरकारलाई आग्रह छ ।
नेतालाई जति गाली गरे पनि मुलुकमा अझै आइडोलोजी बहस हुन सकिरहेको छैन ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र राजनीतिक प्रतिबद्धताका विभिन्न पक्षहरूमा प्राथमिकतासाथ छलफल भएको छैन । अहिले पनि सानादेखि ठुला फोरममा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई आलोचना गरेर समय कटाउने गरिन्छ । प्रतिपक्षले भन्छ, ‘सरकारले केही गर्न सकेन’, सरकार भन्छ, ‘गरिरहेका छौँ । सेयर बजार बढ्यो, अन्य क्षेत्रमा यो भयो त्यो भयो भनिरहेको पाइन्छ ।’ पछिल्लोपटक त दरबारमार्गमा गरिएको ‘कन्सर्ट’ पनि सरकारको सय दिनको उपलब्धिमा समेटिएको छ ।
यसरी देश बरालिनुमा विचारधारा (आइडोलोजी) नभएर हो । राज्य सत्ता जहिले पनि आइडोलोजिबाट निर्देशित हुनुपर्छ । चीनमा ‘सोलिट आइडोलोजी’ छ । अमेरिकाको आफ्नै आइडोलोजी छ, भारतमा त्यस्तै छ । नेपालको संविधानले नै समाजवाद स्वीकार गर्यो तर, समाजवादको व्याख्या फरक-फरक रूपमा भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले संविधानमा भएको समाजवादलाई व्याख्या गर्ने र माओवादी केन्द्रले समाजवादको व्याख्या गर्नुमा भारी अन्तर छ । कम्युनिस्टहरूले सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गरेको उन्नतप्रकारको समाजवाद भनिरहेको छ । त्यो भनेको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको आइडोलोजितिरको कुरा हो । नेपाली कांग्रेस उदार पुँजीवादको पक्षमा छ । पुँजीवादी आइडोलोजी हो कि समाजवादी आइडोलोजी हो भन्ने कुराको फरक छ । अन्य सबै कुरा सहायक हो, तर मुख्य कुरा भनेको आइडोलोजीमा हामी बरालिइरहेका छौं ।
माओवादी र कांग्रेस सजिलै समीकरण हुन्छ, एमाले र कांग्रेस सजिलै समीकरण हुन्छ । तर, कांग्रेसले समाजवादको व्याख्या पुँजीवादी कोणबाट गर्छ भने कम्युनिस्टहरूले समाजवादको व्याख्या सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततासहित उन्नत प्रकारको समाजवाद या कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले भनेको समाजवादको व्याख्या गरिरहेका छन् । जसले गर्दा समग्र अर्थव्यवस्था र राज्य प्रणालीमा अलमलको स्थिति सिर्जना भयो । नेतालाई जति गाली गरे पनि मुलुकमा अझै आइडोलोजी बहस हुन सकिरहेको छैन । नेपालको संविधान बनाउँदा माओवादीले पूरै संसद््वादी शक्तिलाई जित्न सकेन भने संसद्वादी शक्तिले पनि माओवादीलाई बाइपास गर्न नसकेर अहिलेको दस्ताबेज बनेको हो ।
कांग्रेसको कुरा प्रस्ट छ, उदार पुँजीवाद, खुलाबजार अर्थतन्त्र । तर, कम्युनिस्टहरूले अहिले नै पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई ‘क्रस’ गरेर निजी क्षेत्रलाई समावेश नगरी जान नसकिने निचोड निकाले । सँगै लैजानुपर्छ, जाँदा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को मोडालिटीमा जानुपर्छभन्दा कांग्रेसले स्वीकार गर्न चाहँदैन । कांग्रेसको मोडल भनेको एउटा काम गर्ने, त्यो काम गरेबापत कमिसन ल्याउने पार्टी चलाउने र आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने पुँजीवाद हो । नेपालमा बिचौलियालाई बदनाम बनाइएको छ तर, विदेशी देशहरूले पुँजीवादलाई राम्रोसँग स्वीकार गरेका छन् । ब्रोकर (दलाल) भनेको पुँजीवादको एउटा पिलर हो, तर कम्युनिस्टहरू बिचौलियाहरूलाई खराब मानिरहेका छन् । कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचको विवाद पनि यही हो ।
समृद्धि यात्रामा कांग्रेससँग माओेवादीको आइडोलोजी मिल्न सकेन । माओवादीको आइडोलोजी एमालेसँग मिल्छ । कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्यको वातावरण पनि मिल्छ । आइडोलोजी एमालेसँग मिल्ने भएकैले कांग्रेसले दुई वर्षका लागि दिएको प्रधानमन्त्री बीचमै छोडेर एमालेसँग मिलिएको हो । तर, त्यो कुराको मर्म एमालेले दुरुपयोग गर्यो । अहिलेको मुख्य समस्या आइडोलोजिकल हो ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका दुईवटा मुख्य असर र कारण छन् । एउटा विकसित राष्ट्रहरूले तीव्र औद्योगीकरण गरेर त्यसबाट उत्पन्न भएको कार्बन उत्सर्जन, त्यसले विश्वव्यापी रूपमा तापमानमा पारेको असर र अर्को भनेको मानव सिर्जित संरचनाहरू । यसको बुझाइमा राजनीतिक नेतृत्व तहमा मुख्य गृहकार्य (टाक्स) नै छैन । सरकारले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो तर, गफमा सीमित छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो तर, नीतिगत त्रुटिका कारण सम्भव भइरहेको छैन ।
स्थानीय तहदेखि संघीय संरचनासम्म बिचौलियाको प्रभाव छ, बिचौलियाबाट मात्रै काम सम्भव हुन्छ भन्ने भाष्य कायम भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने काममा सरकारी निरिहता उदेक लाग्दो छ । सुशासन प्रवर्धन शून्य छ । सरकारी संस्थाहरूका क्षमता आमवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषय प्राथमिकतामा छैन । सडक, सिँचाइजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकासलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन । कृषि उत्पादकत्व बढाउन प्रविधि विस्तार हुन सकेको छैन ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर आयात प्रतिस्थापनमा नेपाल कमजोर हुँदै छ । लगानी सम्मेलन गरेर वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहनको प्रयास भए पनि स्थायित्व नहुँदा अर्थतन्त्रमा विविधता ल्याउन सकिएको छैन । शिक्षा ऐन संसद्मा विचाराधीन छ । शिक्षा र सीप विकासमा लगानी बढाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुन सकिएको छैन । ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खोज्दा सरकार आफैं उल्टो गतिमा हिँडिरहेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने समय नजिक छ । राजनीतिक स्थिरता कायम र अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिगत समन्वय गर्न नसक्दा दिनप्रतिदिन अवस्था नाजुक बनिरहेको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रसम्बन्धी तथ्यांकको गुणस्तरमा विश्वसनीयता छैन । तथ्यांकको गुणस्तरमा सुधार गरी नीति-निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ । संसद्मा बजेट कार्यतालिका छैन । अर्कोतिर नेपालको आर्थिक वर्ष नै ठीक छैन । संसद्मा बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनाउन निरन्तर आवाज उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन । अर्थतन्त्रसम्बन्धी बहसलाई प्रोत्साहन दिने प्रयास भए पनि काम चलाउजस्तो मात्रै भएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि पर्याप्त अधिकार विनियोजन नहुँदा समस्या कम भएन । अहिले कैयौँ कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिन्छ । हामीले परिकल्पना गरेको संघीयता यस्तो होइन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो असर गरिरहेको छ । सबैभन्दा कम बोलकबोल (बोली) राख्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्थाले निर्माणका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । भएका काम पनि गुणस्तरीय नहुने, अनावश्यक रूपमा पैसाको मात्र खर्च भएको छ । कुन क्षेत्रमा बजेट हिस्सा प्रयोग गर्ने भन्ने नीति छैन । नेपालमा काम भनेको खाली सडक बनाउने, पूर्वाधार मात्रै बनाउनेजस्तो देखिन्छ ।
अबको हाम्रो चुनौती ‘डिजिटलाइजेसन’ हो । विश्व अर्थतन्त्र ‘एआई’ मा पुगिसक्यो । अबको अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसन कसरी गर्ने र एआईसँगको प्रतिस्पर्धामा कसरी खरो रूपमा उत्रिने भनेर छलफल गर्न ढिलो भइसक्यो । अझ डिजिटलाइजेसनमा महिला सहभागिताको बढोत्तरी, युवाहरूको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुपर्नेछ । चन्द्रागिरि डाँडो, नगरकोट, साँखु, धुलिखेलका डाडाँहरूलाई राम्रो पूर्वाधारसहित विकास गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी गरेर उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट राख्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमको एउटा शाखा नै खडा गरेर उच्च गति (हाइ स्पिड) को वाइफाई राखेर काम गर्न सकियो भने भारत, अमेरिकालगायत देशका युवा-युवती ल्यापटप बोकेर नेपाल आउने बाटो खुल्छ । नेपालमै रमाइलोसँग बसेर ल्यापटपबाट आफ्नो काम गर्छन् । अहिलेका युवाहरू घोटिएर काम गर्दैनन् । उनीहरू ‘टाक्स बेस’ मा आफ्नो काम गर्छन्, कामसँगै रमाइलो गर्ने चलन भइसक्यो । संसारभरका मानिस रमाइलो गर्दै नेपालमा काम गर्न पाउँदा खुसी हुन्छन् भने स्थानीयस्तरमा पर्यटन प्रवर्धन हुनुका साथै समग्र मुलुककै हित हुन जान्छ ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि पर्याप्त अधिकार विनियोजन नहुँदा समस्या कम भएन । अहिले कैयौँ कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिन्छ । हामीले परिकल्पना गरेको संघीयता यस्तो होइन । स्थानीय सरकार घरघरमै गएर (डोर टु डोर) काम गर्ने निकायका रूपमा हेरिएको हो । स्थानीय तहको ध्यान किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्नलगायत उत्पादित सामग्री कृषि एम्बुलेन्समार्फत बिक्री वितरण गर्नु पनि हो । त्यसले पूर्वाधारमा लगानी गर्न पाउनु भएन । प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्यो । संघीय सरकारले समग्रमा नीति र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सक्रिय हुने वातावरण बनाइदिने हो । संघीयताको परिकल्पना स्पष्ट भए पनि समयमै कानुनहरू नबन्दा संविधानको परिकल्पनाअनुसार संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।
आर्थिक समृद्धिका लागि पक्ष-विपक्ष जे भए पनि दलहरूबीच के-के काम गर्ने भन्ने विषयमा एउटा साझा सहमति हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको बाधक दलाल र बिचौलियातन्त्र हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न बिचौलियातन्त्र अन्त्य हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य नगरीकन र सुशासनको वातावरण नबनाईकन आर्थिक समृद्धि आउँदैन । आर्थिक समृद्धि नभईकन समाजवादमा जान सकिँदैन । समग्रतामा भन्दा समाजवाद, आर्थिक समृद्धि र सुशासन अन्तरसम्बन्धित विषयहरू हुन् ।
- नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाको यो विचार ‘नाफिज जर्नल’बाट लिइएको हो ।
