म्यान्माको सैनिक सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले पारित गरेको श्रमिक अधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत प्रस्तावलाई राजनीतिक प्रेरित र न्यायपूर्ण नभएको भन्दै खारेज गरिएको हो।
आइएलओले बिहीबार पारित गरेको प्रस्तावमा म्यान्माको सैनिक शासनले जबर्जस्ती श्रम र श्रमिक संगठनको स्वतन्त्रतामाथि दमन गरिरहेको उल्लेख गरिएको थियो। संगठनले आफ्नै नियमावलीको ३३ औं धारा अन्तर्गत कडा कारबाहीको संकेत दिएको थियो।
प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई म्यान्मासँगको सम्बन्धले श्रमिक अधिकार उल्लङ्घनलाई प्रोत्साहन नदिन आग्रह गरिएको छ। साथै, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पनि सैनिक शासनलाई परोक्ष वा प्रत्यक्ष सहयोग नगर्न आह्वान गरिएको छ।
तर, म्यान्माको श्रम मन्त्रालयले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै श्रमिक अधिकारको संरक्षणमा प्रगति भइरहेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले आइएलओले आफ्ना प्रयासलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेको छ।
आशिया प्रशान्त श्रमिक महासंघका अनुसार,आइएलओले आफ्नो इतिहासमा यस्तो कठोर धारामा आधारित कारबाही अब मात्र तेस्रो पटक अघि बढाएको हो।
सन् २०२१ मा सैनिक शासनद्वारा आङ सान सु चीको प्रजातान्त्रिक सरकार हटाइएपछि म्यान्मामा मानव अधिकार र श्रमिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर संकट कायम छ।
.jpg)
