ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले अझै चमत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनले अब सरकारी-निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘ऊर्जा घरको बत्ती बाल्नका लागि मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक छ,’ मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) र पाँचवटा जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीच ग्रिड जडान सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा भने, ‘समयमै ऊर्जा योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल पछाडि परेको छ । अब सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र समाधान सम्भव छ ।’
मन्त्री खड्काले विगतका अवरोधले ऊर्जा क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय साझेदार बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘तीन दशकअघि नै अरुण तेस्रोजस्ता आयोजना अघि बढाइएको भए, न लोडसेडिङ हुन्थ्यो, न लगानीको अभाव,’ उनले भने, ‘अब ढिलो गर्न पाइँदैन । सरकार वा प्राधिकरणले नभए निजी क्षेत्रसँग मिलेर भए पनि काम अघि बढाउनैपर्छ ।’
कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आरपीजीसीएलको अध्यक्षका नाताले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले ऊर्जा विकासमा नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उत्पादनतर्फ प्रगति भए पनि प्रसारण र वितरणमा अझै प्राकृतिक एकाधिकार कायम रहेको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा ल्याउन नियामक तहबाट आवश्यक संरचना बनाइरहेको जानकारी पनि दिए ।
समारोहमा राष्ट्रिय ग्रिड प्रसारण कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. सागर श्रेष्ठ र पाँच जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच ग्रिड जडान सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा ६०७ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजना- कालिकोटको ४४० मेगावाटको तिला-१, बझाङका ७२ मेगावाटको मालुमेला सेतीनदी पिकिङ, ५४ मेगावाटको महाकाली सेती अर्धजलाशय, ताप्लेजुङको ३१.९२ मेगावाटको अपर मेवा खोला ‘ए’ र गोरखाको ९.१४३ मेगावाटको सुपर दरौँदी आयोजना समावेश छन् ।
आरपीजीसीएलले यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई समयमै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने योजनाअनुरूप विभिन्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ । उदाहरणका लागि, तिला आयोजना ४०० केभीको डबल सर्किट कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनमार्फत कालीकोटको फुकोट सबस्टेसनमा, मालुमेला र महाकाली सेती आयोजना ४०० केभी पश्चिम सेती करिडोरमार्फत बझाङको चैनपुर सबस्टेसनमा, अपर मेवा खोला ‘ए’ आयोजना १३२ केभी मेवा-ढुंगेसाँघु लाइनमार्फत मेवा सबस्टेसनमा र सुपर दरौंदी आयोजना १३२ केभी लाइनमार्फत केराबारी सबस्टेसनमा जडान गरिनेछ ।
कार्यक्रममा आरपीजीसीएलका सीईओ श्रेष्ठले कम्पनीले विभिन्न ११ वटा उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाएको र यसै वर्षभित्र दुईवटा लाइन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, खपत तथा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसका लागि १६ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४० हजार एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण आवश्यक छ ।
प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट एससी पावर कम्पनीका प्रमुख इमानसिंह गुरुङले विगतमा ‘झोलामा खोला बोकेका दलाल’ भनेर आलोचना भए पनि निजी क्षेत्रकै कारण जलविद्युत् उत्पादनमा नेपालले फड्को मारेको बताए । ‘सरकारलाई कर, नागरिकलाई रोजगारी र समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा निजी ऊर्जा उद्यमीको योगदान अमूल्य छ,’ उनले भने ।
