शनिबार, २४ असोज २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#घटस्थापना#बडादसैँको पहिलो दिन#एआईजी वशीराज दाहाल#बर्खास्त#ग्यासका सिलिन्डर#सट्टापट्टा#विपद्सम्बन्धी अध्यादेश#डा. श्रवणकुमार साह#प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#गलौदीमा सडक भासियो#सभापतिको मतगणना आजै#विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुने#अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ#पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा#नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी#राष्ट्रिय जागरण अभियान #घटस्थापना#बडादसैँको पहिलो दिन#एआईजी वशीराज दाहाल#बर्खास्त#ग्यासका सिलिन्डर#सट्टापट्टा#विपद्सम्बन्धी अध्यादेश#डा. श्रवणकुमार साह#प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#गलौदीमा सडक भासियो#सभापतिको मतगणना आजै#विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुने#अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ#पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा#नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी#राष्ट्रिय जागरण अभियान
राजनीति सुदूरपश्चिम प्रदेश

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नागरिक उन्मुक्तिको घोषणा

शुक्रबार औपचारिकरूपमा समर्थन फिर्ता लिने ।
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, १९ असार, २०८२ मा प्रकाशित
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नागरिक उन्मुक्तिको घोषणा
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ। फाइल फोटो ।
धनगढी, असार १९ :

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्री बर्खास्त गरिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघ र प्रदेश दुवै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बिहीबार साँझ पार्टीको आकस्मिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीले हाम्रो मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभयो, त्यो उहाँको अधिकार हो। तर अब हाम्रो पनि निर्णय स्पष्ट छ - हामी संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन्छौं। भोलि (शुक्रबार) औपचारिकरूपमा समर्थन फिर्ता लिन्छौं।’

यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। मन्त्री चौधरीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै उनलाई हटाएका हुन्।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले गरे वनमन्त्रीलाई बर्खास्त
 

पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा सहमति रहेको जनाएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको साझा सरकार थियो। प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन्। यद्यपि, नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि मुख्यमन्त्री शाहको बहुमतमा तत्काल असर नपर्ने देखिन्छ। ५३ सदस्यीय सभामा बहुमतको लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ, जसमा कांग्रेस–एमालेसँग मिलेर २९ सांसद रहनेछन्।

 

 

 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार