बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सत्य तथा न्याय सुनिश्चित गर्न दृढ रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सो आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ मा भएको तेस्रो संशोधनअनुरूप नियमावली तयार गर्न पीडित र सरोकारवालासँग आयोगले परामर्श गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सरोकारवालालाई केन्द्रमा राखी उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आयोगले पूर्वपदाधिकारी, पूर्वसचिव, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा सरोकारवालासँग परामर्श लिएको थियो ।
परामर्शमा मुख्यतः आयोगमा रहने इकाइ, त्यसमा रहने विषय विज्ञ, सत्य अन्वेषण, छानबिन तथा अनुसन्धानका व्यवस्था, परिपूरण, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, गोपनीयतासँग सम्बन्धित व्यावहारिक चुनौती तथा अवसरका बारेमा सुझाव प्राप्त भएको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सिर्जना पोखरेलले जानकारी दिइन् ।
विगतका कानुनी एवं व्यावहारिक चुनौती र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा विस्तृत छलफल भएको आयोगले जनाएको छ । ऐनमा भएको तेस्रो संशोधनअनुसार तयार गरिएको आयोगको नियमावलीमा प्राप्त सुझावले कार्य सञ्चालनलाई विधिसम्मत बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राप्त सुझावलाई नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश गरी सरकारसमक्ष परामर्श दिने प्रतिबद्धता जनाइएको पनि उनले बताइन् । सो सुझावले पीडित मैत्री किसिमले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन कोशेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा आयोगको छ ।
