सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च सरकारबाट नपाउने फैसला गरेको छ। सोमबार सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा.मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले विदेशमा गरेको उपचार खर्च नदिन सरकारलाई आदेश दिएको हो । तर, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले स्वदेशमा गरेको उपचार खर्च भने पाउनेछन्।
नेपालमा वा विदेशमा गई उपचार गराउँदा नेपाल सरकारले पद अनुसार ७ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म औषधोपचारको व्यवस्था गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था थियो।
इजलासले पूर्वविशिष्टलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो सन्सोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२.१ को व्यवस्था नै खारेज गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
कार्यविधिको १२.१ मा पूर्वराष्ट्रपतिसहितले मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल ईन्जुरी, हेड ईन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मश्तिष्क आघात, सिकलसेल एनिमिया जस्ता कडा रोगको उपचारका लागि आफूले खर्च बेहोर्न नसक्ने भएमा सरकारले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ।
२०७९ सालमा अधिवक्ता राधिका चम्लागाई र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले उपचार खर्च कटौतीको माग गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विदेशमा हुने उपचार खर्च नपाउने आदेश दिएको हो।
