राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार र अनुशासन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
गुड गभर्नेन्स प्रोटेक्सन फोरमले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेसनल गभर्नेन्स समिट’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले शासनसत्ताको स्रोत नागरिक भएकाले आम नागरिकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
“पहुँचले जे पनि हुने अवस्थाले सुशासन कायम हुन सक्दैन,” उनले भने, “सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारी र निकाय अनुशासनमा रहेनन् भने सुशासन कायम हुन सक्दैन ।”
उनले विधिको शासन र अनुशासनका आधारमा काम गर्न कानुन निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने तथा शासनसत्तामा रहेकालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नागरिक तहबाटै खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले १६औँ आवधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा जनशक्ति र प्रतिभा पलायनका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै ‘डिजिटल’ सुशासन र अर्थतन्त्रलाई जोडेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले डिजिटल सुशासनमा केन्द्रित सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै संशोधनको चरणमा रहेका २१० वटा ऐन निर्माणमा सम्बन्धित सरोकारवाला र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । नीतिगत व्यवस्था तथा कानुन तर्जुमामा जनताको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित नभएसम्म सुशासन कायम हुन नसक्ने उनले बताए ।
