बुधबार, ११ कात्तिक २०८३
सक्रिय अपडेट
सक्रिय सिफारिस
खोज
होमपेज
समाचार
राजनीति
अर्थतन्त्र
स्वास्थ्य
शिक्षा
विचार
प्रदेश
खेलकुद
विदेश
मनाेरञ्जन
सूचना-प्रविधि
कर्पोरेट
ट्रेन्डिङ
#इनर्जी ड्रिङ्क्स
#सेवन नगर्न आग्रह
#ज्यालो नेपाल पार्टी
#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र
#‘अर्णव’ चक्रवात
#जिल्ला अदालत ललितपुर
#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ
#महासचिव किरण राई
#पोखरा एभेन्जर्स
#सुदूरपश्चिम रोयल्स
#आनन्दप्रसाद पोखरेल
#नेप्से परिसूचक
#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’
#केपी शर्मा ओली
#सशस्त्र प्रहरी बल
#भारतीय सशस्त्र सीमा बल
#इनर्जी ड्रिङ्क्स
#सेवन नगर्न आग्रह
#ज्यालो नेपाल पार्टी
#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र
#‘अर्णव’ चक्रवात
#जिल्ला अदालत ललितपुर
#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ
#महासचिव किरण राई
#पोखरा एभेन्जर्स
#सुदूरपश्चिम रोयल्स
#आनन्दप्रसाद पोखरेल
#नेप्से परिसूचक
#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’
#केपी शर्मा ओली
#सशस्त्र प्रहरी बल
#भारतीय सशस्त्र सीमा बल
#सुशासन
सुशासनका सवालमा सरकार पूर्णतःअसफल देखियो : खुस्बु ओली
शुक्रबार, १६ असोज, २०८३ मा
‘शासनसत्तामा रहेकालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नागरिक तहबाटै खबरदारी आवश्यक’
आइतबार, २४ साउन, २०८३ मा
यस्ता छन् सरकारको १०० दिनका मुख्य काम
बिहीबार, २५ असार, २०८३ मा
सरकारको सय दिन सुशासनको सफल सुरुवात : सभापति लामिछाने
शुक्रबार, १९ असार, २०८३ मा
सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक [पूर्णपाठ]
आइतबार, १५ चैत, २०८२ मा
‘सरकारले चुनावलाई मात्र नभई सुशासनलाई समेत ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको छ’
मंगलबार, २३ मंसिर, २०८२ मा
७७ वटै जिल्ला प्रशासनमा जेनजी सहिदको नामावली राख्न गृहको परिपत्र
सोमबार, २२ मंसिर, २०८२ मा
ईश्वरीदेवी न्यौपाने लिइन् राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको शपथ
बुधबार, ११ भदौ, २०८२ मा
नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी- सरकारमा रहँदा सुशासनको अभियानलाई गुणात्मक ढङ्गले अघि बढायौं
सोमबार, २३ असार, २०८२ मा
संसदीय समितिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री पनि सहभागी
बुधबार, ११ असार, २०८२ मा
उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठक सम्पन्न, दोस्रो पूर्ण बैठक अर्को साता
बुधबार, ४ असार, २०८२ मा
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक बस्दै
बुधबार, ४ असार, २०८२ मा
विकास र सुशासनको शत्रु भ्रष्टाचार हो : प्रधानमन्त्री ओली
मंगलबार, १३ जेठ, २०८२ मा
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन
सोमबार, ८ वैशाख, २०८२ मा
सुशासनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित
आइतबार, १० चैत, २०८१ मा
‘जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई ऐनका रुपमा लागु गर्नुपर्छ’
बिहीबार, ४ माघ, २०८१ मा