अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ‘नीतिगत निर्णय’ को कानुनी जटिलता नफुकाएसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमाथि अनुसन्धान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’ को दायरा र स्पष्ट परिभाषा कानुनमा तय नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमाथि अनुसन्धान गर्न वा मुद्दा चलाउन आयोगलाई कानुनी बाधा रहेको उल्लेख गरे ।
उनले राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानको प्रगति बुझ्न वा छलफल गर्न बोलाएपछि जानु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए । राहदानी सम्बन्धी विषयमा छलफलपछि प्रक्रियालाई छिटो गरी तथ्य र कैफियतका आधारमा अभियोग पत्र तयार पारेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको उनले बताए । राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएले त्यसलाई छिटो पारित गर्न आग्रह गरे ।
अनुसन्धान चलिरहेको बेला कर्मचारी तथा अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई बीचमै सरुवा गर्दा मुद्दा अलपत्र पर्ने र दोहोरो मिहिनेत लाग्ने समस्या देखिएको उनले बताए । उनले आयोगमा निश्चित अवधिका लागि कर्मचारी नचलाउने वा सरुवा गर्दा आयोगको परामर्श लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताए ।
