नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले विकास पूर्वाधार र तीव्र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल हुँदैमा विकास र आर्थिक नीतिमा परिवर्तन हुन नहुने बताए । ‘हाम्रोजस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको मुलुकमा सरकार फेरिरहन सक्छ,’ आफैं इन्चार्ज रहेको माओवादी केन्द्रको अर्थ तथा योजना विभागले राजधानीमा आइतबार गरेको एक कार्यक्रममा पुनले भने, ‘तर, नीतिगत निरन्तरता भयो भने रिजल्ट आउँछ ।’
उनले नीतिगत निरन्तरताकै कारण ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा समेत उपस्थिति जनाउन सफल भएको उदारहण प्रस्तुत गरे । आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका बेला ०६५ सालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको स्रोत नखोज्ने, १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने तथा पब्लिक, प्राइभेट, पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा आयोजना विकास गर्ने नीति ल्याएको र त्यही कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएर भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने वातावरण बनेको पुनले उल्लेख गरे । यस्तै सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने विद्युत् उद्योगसम्म सरकारले निःशुल्क लगिदिने र खानीसम्म पहुँच सडक निर्माण गरिदिने नीतिका कारण सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भर भएर भारत निकासी गर्ने अवस्थामा पुगेको चर्चा गरे ।
‘१८ घण्टा लोडसेडिङ हुने अवस्थाबाट हामी अहिले बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजार (भारत-बंगलादेश) मा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ पुनले भने, ‘आन्तरिम उत्पादनले १५ प्रतिशत मात्र धानिरहेको नेपाली सिमेन्ट उद्योग अहिले आत्मनिर्भर भएर भारतीय बजारमा जबरजस्ती आफ्नो हिस्सा लिन सफल भएको छ ।’
पुनले विकास आयोजनामा ढिलाइ हुनुमा सरकारलाई मात्र दोष दिनु गलत हुने भन्दै संसद, कर्मचारीतन्त्र, निर्माण व्यवसायी, नियामक निकाय, न्यायलय, सञ्चारमाध्यम, विकास सम्बद्ध सरकारी एजेन्सी र आमजनता विकासमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
फरक प्रसंगमा पुनले दुई ठुला छिमेकीले गरिरहेको विकासको लाभ नेपाललले लिन सक्नुपर्ने बताए । उत्तर छिमेकी चीनले तीव्र रुपमा आर्थिक विकास गरिरहेको र केही वर्षयता उत्तरलाई पछ्याइरहेको दक्षिण छिमेकी भारत विश्वकै तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्न प्रयासरत रहेको भन्दै उनले त्यसबाट नेपालले फाइदा दिन सक्नुपर्ने बताए । ‘नेपालको आर्थिक विकासलाई छिमेकसँग जोड्नैपर्छ । उत्तरले तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको छ । क्रमशः विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्दै छ,’ उनले भने, ‘हामीले दुई ढुंगाबीचको तरुलको होइन, दुई देशबीचको भाइब्रेन्ट ब्रिजको काम गर्नुपर्छ ।’
दाहालको दोस्रो कार्यकालमा सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकास तथा तेस्रो कार्यकालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र (आईसीटी) लाई तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्ने क्षेत्रमा राखिएको पुनले उल्लेख गरे । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मैले आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छु,’ उनले भने, ‘आईसीटीमा विकास गर्न सक्दा क्षेत्रीय बजारमा मात्र सीमित हुनुपर्दैन, विश्व बजारमा हाम्रा लागि अवसर छ भन्ने बुझेर त्यहीअनुसारको नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।’
तीव्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन जरुरी रहेको भन्दै उनले तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई जोड दिएको बताए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र म अर्थमन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अवधारणा अघि सारिएको तर त्यसपछिका सरकारले स्वामित्व नलिएका कारण पाइपलाइनमा रहेका गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन ढिला भएको उनले बताए । ‘ठूला आयोजनामा लगानीको समस्या छैन । तर, सुरुका १७ र पछि थपिएका सातवटा गौरवका आयोजनालाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भनेर पूर्वाग्रह राखियो,’ पुनले भने ।
कार्यक्रममा सुशासन विधामा लागि कलम चलाउँदै आएका पत्रारकारद्वय हरिबहादुर थापा र मकर श्रेष्ठले खोज पत्रकारिताको निष्कर्ष र छलफल शीर्षकमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
यस्तै इन्स्टिच्युट फर गभर्नमेन्ट एन्ड पब्लिक अफेयर्स (आईजीपीए) ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको स्थिति प्रमुख निष्कर्ष र सुझावहरु तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पूर्वाधार शासन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु : समस्या र सम्भावित समाधानहरुको पहिचान विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास आयोजनामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे संसद् र संसद्बाहिर पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ । कार्यक्रमबाट संघीय संसद्का दुवै सदनमा आयोजनाहरुको अवस्था र सरकारका गलत काम-कारबाहीबारे बोल्न सांसदहरुलाई सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको माओवादीले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण कोसी करिडोर, उत्तर-दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर, उत्तर-दक्षिण कर्णाली करिडोर, काठमाडौं-तराई एक्सप्रेस वे (फास्ट ट्रयाक) लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना, बृहत्तर पशुपति क्षेत्र विकास परियोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनालगायतको प्रगति र समस्याको पहिचानका विषयमा छलफल भएको थियो ।
