फागुन ६ गतेको संसद् रोस्टममा उभिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अराजक गतिविधि सरकारले हेरेर नबस्ने चेतावनी दिए ।
पछिल्लोपटक पुस २८ गते मन्त्रालयले सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ दिएपछि सरकार भर्सेस कुलमान घिसिङको मुद्दा केही सेलाएको थियो । तर कुलमानले पछिल्लो स्पष्टीकरण बुझाएको ३८ दिनपछि संसद्को रोस्टममा उभिएर मन्त्री खड्काले कुलमानले आफूमाथि राजनीति गरेको ठहर गर्दै केही प्रश्नसमेत उठाए ।
नेपाल सरकारको एक कर्मचारीको विषयलाई लिएर तथ्यहीन कुरा नगर्न उनले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र देखि अन्य सबैमा आग्रहसमेत गरे । मन्त्री खड्काले रोस्टममा उभिएर बोलिरहँदा केही आक्रोश र केही कुलमानले आफूविरुद्ध दलभित्र खेलेर बदनाम गराउन खोजेको आशय व्यक्त गरेका थिए ।
‘उहाँले केही राम्रो काम गर्नुभयो होला । त्यसका लागि पुरस्कार के दिनुपर्छ दिउँला । सञ्चालक समिति निर्णय गर्छ उहाँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । अनि उहाँ देवता हुनुभयो ? अचम्म लाग्छ,’ मन्त्री खड्काले संसद्मा भने, ‘सरकारलाई टेर्नुहुन्न । शतप्रतिशत लगानी सरकारको छ । कर्मचारीहरू भाषण गर्दै जानुहुन्छ । तपाईंले नोटिस गर्नुपर्छ उहाँको गतिविधिलाई यस्ता अराजक गतिविधिलाई सरकारले सधैँ हेरेर बस्ने कुरा त हुँदैन । लगाम त लाउनुपर्छ ।’
एउटा कर्मचारीको विषयमा संसद् र समितिमा हरेक पटक प्रश्न उठाउँदै आफूमाथि सार्वजनिक रुपमा समेत राजनीति र मिडियामार्फत बदमान गराउने कोसिस गरेको वुझाई मन्त्री खड्काले राखेका छन् । यही वुझाईलाई उनले संसद्मा पोखेको देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले संसद्मा रोस्टममा उभिएर यसरी चेतावनी दिएपछि सरकार भर्सेस कुलमानको विवाद फेरि ब्युतिने देखिएको छ । घिसिङले केही दिनदेखि बक्यौता नतिर्ने उद्योगबारे एक्सनसमेत लिने तयारी गरेका छन् । यता सरकारले उनीमाथि कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा के हुँदै छ ?
कुलमान घिसिङविरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। २०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्य माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश भए । उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुन सम्मत थियो कि गैरकानुनी थियो भन्ने फैसला नै सुन्न पाएनन् । शाक्यले अन्तिम समयमा अग्राधिकारको निवेदन पनि दिएर छिटो सुनुवाइ गराउने प्रयास गरेका थिए । शाक्यले अवकाश पाउनुअघि माघ २१ गते सर्वोच्चमा पेसी थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो । योसँगै शाक्यको प्राधिकरण फर्केने च्याप्टर क्लोज भयो । तर कुलमानको दोस्रो नियुक्ति संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवाद भने बाँकी नै छ । यो मुद्दालाई अबको पेसी २०८१ असार १० गते तोकिएको छ ।
२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए । पदबहाली गरेको दिन ४ वर्षको पदावधि २०८२ साउन २७ गतेसम्म कायम हुनेछ । अब सर्वोच्च अदालतले घिसिङले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।
सबै अंग पुग्यो तर ढिलो हुदाँ मैले न्याय पाइनँ : शाक्य
रिट निवेदक शाक्यले भने आफूले दायर गरेको रिटमा ढिलो न्याय दिइएको जसका कारण अन्याय नै भोगेर बाहिरिन परेको दाबी गरे । २०७८ भदौ १ गते दायर भएको रिट २०८१ माघसम्म फैसला अदालतले नगर्दा आफूमाथि भएको अन्याय निरुपण नभएको र अब हुने फैसलाले न्याय दिन नसक्ने शाक्यले टिप्पणी गरे । मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्नेदेखि सबै अंग पुगेको थियो ।
तर यो विवादमा फैसला गर्न अदालत नै डराएको शाक्यको बुझाइ छ । सरकार कुलमान घिसिङ हटाउन लागेका हल्ला हुनु र यही बीचमा मिडिया ट्रायलसमेत भएको उनको बुझाइ छ । उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका सबैको लिखित जवाफसमेत अदालत पुगेकाले फैसलाकै बहस सुरु हुनुपर्ने थियो । तर यसरी अवकाशको उमेर रहेसम्म आफूमाथि अन्याय भयो भनी अदालत धाउनुपर्ने अनि अवकाशपछि रिट जारी हुनु वा खारेज हुने फैसला भएर न्याय नहुने भन्दै शाक्यले समयमै यस्ता रिटहरुमा न्याय निरुपण गर्ने न्यायीक पद्धति विकास गर्नुपर्ने बताए । तत्कालीन समय अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै १५ दिनभित्रै सबैको लिखित जवाफ मगाएर फैसला गर्ने भनेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सट्टा यस्तो आदेश गर्दै फैसलाबाटै छिट्टै निर्णय हुने भनेकाले शाक्यले छिटै न्याय निरूपण हुने आशा गरेका थिए । तर, अवकाश हुँदाको अन्तिम पेसीसम्म पनि फैसला नभएपछि सर्वोच्चको मुद्दा अब आफ्ना लागि निरर्थक भएको शाक्यले बताए । सर्वोच्चले यो विवाद छिटै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्नू भनी आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो । तर, तीन वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ नहुने प्रक्रिया चलेको थियो ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर, ओली सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो । शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्ति समय नपुग्दै हटाएपछि उनले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए ।
यस्ता छन् अदालतमा स्थगितको शृंखला
शाक्यले नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग राखेर २०७८ साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिए । उनको निवेदन उक्त दिन दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा भदौ १ मा दर्ता भयो । लगत्तै पहिलो सुनुवाइको पेसी भोलिपल्ट २०७८ भदौ २ लाई तोकियो । उक्त दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोके । त्यस दिन शाक्यको रिट एकल इजलासले हेर्न भ्याएन । लगत्तै अर्को दिन नयाँ पेस तोकियो, भदौ ८ मा । उक्त रिटको तेस्रो पेसी राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर मिसिल मगाउने आदेश गरे । उक्त आदेशपछि भदौ २० मा राणाले फेरि आफ्नै इजलासमा पेसी राखे तर हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भयो ।
अर्को पेसी भदौ २५ मा फेरि पनि राणाकै इजलासमा तोकियो । उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गराए । पटक-पटक राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेपछि निवेदकले जानीबुझी नै हटाउने निवेदन दिएका थिए । असोज ५ मा नयाँ पेसी आयो तर राणाले उक्त दिन पनि आफ्नै इजलासमा पेसी राखे । राणाले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिए । राणाकै इजलासले सुरुमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाई नियुक्ति पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो । राणाले उक्त दिन आफ्नो एकल इजलासमा कुलमानसहित १४ थान रिट पेसी राखेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिटसम्म राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेका थिए । तर, उक्त दिन इजलासले दुई थान निवेदनमात्र सुनुवाइ गर्यो।
कुलमानविरुद्धको मुद्दा चौथो नम्बरमा पेसी थियो । दुईवटा मुद्दाले मात्र सुनुवाइको पालो पाउँदा २ नम्बरपछि रहेको शाक्यको निवेदन हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सर्यो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइको पेसी २०७८ भदौ २५ गते शुक्रबारका लागि तोक्यो । उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीले जानिबुझी हटाएका थिए । तर, त्यसपछि असोज ५ मा राणाले नै सुनुवाइ गरेर अन्तरिम जारी नहुने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ अनि त्यसको तीन दिनभित्र पेसी तोक्नू भनी आदेश गरे । सरकारले आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको शाक्यको जिकिर थियो ।
आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको र सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने तथा अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए । राणाले तत्कालीन समय अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुमा यो विवाद दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भएको तर्क अघि सारेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । २०७८ साउन २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्ति पत्र बुझे लगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।
शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रूपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि शाक्यले आफ्नो योग्यताअनुसार सम्मानजनक ठाउँमा पठाए प्राधिकरणको नेतृत्व छाड्न तयार रहेको बताएको भन्दै उनलाई आयोगमा पठाएको दाबी सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । तर, शाक्यले भने अपमानजनक रूपमा आफूलाई हटाइएको र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च आएको जिकिर रिटमा गरेका छन् ।
कुलमानलाई हटाउन सरकारले गरेको प्रयास
२०८१ असार ३० मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै कुलमान घिसिङलाई हटाउने अभ्यास सरकारले सुरु गर्यो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले उनलाई हटाएर आफू अनुकूल मानिस प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने चाहनाअनुरूप सरकारले कुलमानमाथि एकपछि अर्को स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । ६ महिनाको अवधिमा चारपटक स्पष्टीकरण सोधियो अनि अन्तिमपटक किन पदबाट नहटाउने भनि सोधियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले पटक-पटक संसद्को रोस्टमबाटै उनको आलोचना मात्रै होइन, पदमुक्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । यता, ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणमै कार्यालय नै निर्माण गरेर बसेका छन् । यसअघि यो विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पुगेको थियो । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आफैं विवादमा परेपछि यो मुद्दा सेलायो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई असोज २२, कात्तिक १३ र पुस २२ मा गरी तीनपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । पछिल्लोपटक २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । घिसिङले पुस २६ गते त्यसको जवाफ बुझाउँदै आफूलाई ९९.९८ प्रतिशत अंक दिएका थिए ।
कुलमानले राजनीति गरे : ऊर्जामन्त्री खड्का
ऊर्जामन्त्री खड्का र प्रधानमन्त्री ओली कुलमानले सरकारविरुद्ध राजनीति गरेको साझा बुझाइ राखेका छन् । कुलमानले आफू हट्नुपर्ने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी र मिडियामार्फत सरकारविरुद्ध राजनीति गरेको आशय केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मै बोलेका थिए । पछिल्लोपटक ऊर्जामन्त्री खड्काले पनि त्यही आशय व्यक्त गरेपछि सरकारको साझा बुझाइ कुलमानले पदका लागि राजनीति गरे भन्ने बनाएको छ। माओवादी केन्द्रले संसद्को हरेक संसदीय समितिदेखि संसद् बैठकमा कुलमानको कुरा उठाउने गरेको छ ।
कुलमानलाई सरकारले हटाए संसद्देखि सडकसम्म चर्काउने माओवादीका सांसदहरुले संसद् बैठकमा चेतावनी दिने गरेका छन् । एक कर्मचारीको कार्यसम्पादन चित्त नबुझेपछि सरकारले स्पष्टीकरण सोध्दा संसद्देखि सडकसम्म आन्दोलन गराउँदै कुलमानले राजनीति गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सार्वजनिक रुपमै भन्ने गरेका छन् ।
कुलमानविरुद्ध छानबिन गर्दै मन्त्रालय
कुलमान घिसिङविरुद्ध ऊर्जा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका एकथान उजुरी पनि परेको छ । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो तामाकोसीबारे अलग्गै छानबिन पनि गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारण र राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा पार्नेगरी नियमविपरीत काम भएको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन अगाडि बढाएको हो । ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा कम्पनीमा डिजाइन नै परिवर्तन गराएर ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप भार पारिएको र भुक्तानीमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिइ खर्च गरिएको लगायत विवाद उजुरीमा छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीसँग सबै विवरण माग गरेको छ । भुक्तानीकै विषयलाई लिएर विवाद हुँदा माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बैठकमै हातपातमा समेत उत्रिएका थिए । यस विषयमा ऊर्जासहित गृहमा समेत उजुरी पुगेको छ । घिसिङकै नेतृत्व रहेको तामाकोसीमा राज्य र सर्वसाधारणको गरी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी जोखिममा पारेर मनपरी गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
कम्पनीको सुरुवातमा १० अर्ब ५९ करोड चुक्तापुँजी राखेर जनता र विभिन्न सरकारी निकायलाई सेयर जारी गरिए पनि पछि पुनः हकप्रद सेयरबापत १:१ का दरले शतप्रतिशत सेयर जारी गरिएपछि पुनः सबै लगानीकर्ताले लगानी थप गरेका थिए। त्यसपछि कम्पनीमा २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको छ ।
कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन् भने कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीको १७.२८ प्रतिशत, कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको ३.८४ प्रतिशत, आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी संस्थाका कर्मचारीहरूको २.८८ प्रतिशत, दोलखा जिल्ला स्थानीय बासिन्दाहरूको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशतगरी १०० प्रतिशत सेयर छ ।
आयोजनाका ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई दिइएको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको विषय ६ वर्षसम्म पनि सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित नभएको विषयमा पनि मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको छ ।
-दीर्घ शर्मा/न्युज एजेन्सी नेपाल
