उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको श्रेय भारतलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक पाएको बारेमा प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खड्काले घिसिङको नेतृत्वमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भ्रम सांसदहरूलाई नपाल्न आग्रह गरे ।
उनले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोडसेडिङको अन्त्य गर्न भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको बताए । मन्त्री खड्काले भने,‘उहाँको एकल प्रयासले अन्त्य भएको होइन, कार्यान्वयन पक्ष राम्रो भयो होला।’
मन्त्री खड्काले कुलमानले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नै नबुझाएकाले शून्य अंक पाएको प्रस्ट पारे । ‘विद्यार्थी यदि जाँच मै उपस्थित भएन भने उहाँले कति नम्बर प्राप्त गर्नुहुन्छ ? मलाई भनिदिनु पर्यो।’ उनले भने, ‘उहाँ कानुन भन्दामाथि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई कानुन लाग्दैन भनेर भनिदिनु पर्यो र संविधानमा लेखिदिनु पर्यो।’ जिम्मेवार पदमा रहने वा नरहने सबैको कानुनको परिपालन गर्ने दायित्व बराबर भएको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका सन्दर्भमा :
१) कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय २०७८ श्रावण २५ गते
मन्त्रीपरिषदले नियुक्तीका लागी शर्त तोकेको र सोही शर्त बमोजिम मन्त्रालयले दिएको नियुक्ती पत्रमा तोकिएका शर्तहरु :
तपाईको कार्य विवरण अद्यावधिक कार्य योजना, मार्य सम्पादन मुल्याङ्कनका आधार, शेवा सर्त र कार्य सम्पादनमा आधारीत प्रोत्साहन सुविधा लगायत व्यवस्था राखी यस मन्त्रालय र तपाई बिच हसने कार्य सम्पादन सम्भलौता द्धारा व्यवस्थीत हुने छ ।
तपाई र यस मन्त्रालय बिच हुने कार्य सम्पादन सम्झौता यस नियुक्तीको अभिन्न अङ्ग हुनेछ तथा कार्य सम्पादन सम्झौताको अनुगमन यस मन्त्रालय बाट हुनेछ । २०७८/०४/२७
२) उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय बाट नियुक्तीपत्र दिएको मिति २०७८ श्रावण २७
३) म संग कार्यसम्पादन सम्मझौता भएको मिति २०७८ पौष ५ गते
४) कार्यसम्पादन सम्मझौताको बुँदा नं. ९.५ मा हरेक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको अधिकतम दुई महिन भित्र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका लागी मन्त्रालयमा अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने ब्यवस्था रहेको
५) कार्यसम्पादन सम्मझौताको बुँदा नं. १०.३ मा पेश भएको कार्यसम्पादन लाई मुल्याङ्कन गर्दा ५० प्रतिशत भन्दा कम अङ्क प्राप्त हुन आएमा शेवा बाट हटाउँन सक्ने ब्यवस्था रहेको ।
६) कार्यसम्पादन सम्मझौता बमोजिम गत आ.ब.को कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनका लागी भाद्र मशान्त २०८१ भित्र पेश गरी मुल्याङ्कन गराई सक्नु गर्नु पर्नेमा त्यस पश्चात यस मन्त्रालयले पटक पटक पेश गर्न स्मरण गराउँदा समेत पेश नगरेको र अटेर गरी बसेको ।
७) कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनका लागी पौष २५ गते अर्थात कार्यसम्पादन सम्मझौता बमोजिम पेश गर्नु पर्ने समय सिमा सकिएको ११५ दिन पछि पेश गर्न ल्याएको तर स्वयंले आफ्नो मुल्याङ्कन गरी आफैलाई ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दिएको र सोही बिषय मिडिया बाजी गर्दै हिडेको ।
८) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित आफै परिक्षार्थी आफै परिक्षक भई आफ्नो रिजल्ट समेत आफै तयार गरि प्रकासन समेत गरेको र प्रचलीत बिधि, पद्धती तथा स्वयंले गरेको कार्य सम्पादन सम्मझौता र मन्त्रीपरिषदको निर्णयको समेत खिल्ली उडाएको ।
९) परिक्षाको विश्वव्यापी मान्यता विपरित परिक्षामा सहभागीनै नभइ रिजल्टको अपेक्षा गर्दा रिजल्ट यात सुन्य अङ्क आउँछ यात अनुपस्थीतको अवस्था रहन्छ भन्ने बुझ्न पर्दछ ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको घाटा नाफा सम्बन्धमा :
१) डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको उठ्न बाँकी बक्यौता रकम समेत लाई नाफाको रुपमा गणना गरी अधिक नाफा देखाइएको ।
२) नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले सामाग्री एवं शेवा खरिद गरेका भेन्डरहरु लाई तिर्न पर्ने दायीत्व रकम नतिरी नियोजीत रुपले नाफा बढी देखाउँन संचित रकम बढी बनाएर देखाएको ।
३) नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई अधिक नाफामा देखाएर प्रिमीयम मूल्यमा साधारण शेयर निस्कासन गर्ने उद्धेस्यले क्रितीम तथा कागजी नाफा देखाएको ।
४) आफु लाई सफल देखाउँन र घाटामा रहेको नेपाल बिद्युत प्राधिकरण लाई मेरो नेत्रित्वमा नाफमा ल्याए भन्ने जस लिने उद्धेस्यले तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरी मिलाइएको ।
लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको सम्बन्धमा :
१) बिद्युतको आन्तीर माग उत्पादनले धान्न नसकेपछि लोड सेडिङ्ग गर्नु पर्ने वाध्यता परेको थियो ।
२) लोड सेडिङ्ग बाध्यता हटाउँन भारत बाट बिद्युत खरिद गर्नु सिवाय अर्को बिकल्प थिएन । आज पनि सुख्खायाममा भारत बाट करिव एक हजार मे.वा. बिद्युत खरिद गरी लोड सेडिङ्ग मुक्त गरिएको अवस्था छ ।
३) तत्कालीन समयमा रहेको लोड सेडिङ्गको भयाभय अवस्थाको समाधान गर्न हामी संग बिद्युत आयात गर्ने पुर्वाधारको रुपमा रहेको ट्रान्मिसन लाइन उपलब्ध थिएन । त्यसकारण चाहेर पनि लोड सेडिङ्ग हटाउँन सकिएको थिएन । बि.सं २०६३/०६४ मा तत्कालीन मन्त्री माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ले आफ्नो कार्यकालमा डल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणको कार्य गराएको र तत्कालीन ःम् मुकेश काफ्ले रहेको अवस्थामा भएको प्रशारण लाइन निर्माणका कारण लोड सेडिङ्ग मुक्त गर्न सफल भएको हो । यो कार्यमा हालका म कुनै योगदान छैन । तर यसको सम्पुर्ण श्रेय उहाँ अफैले लिदै हिड्ने गर्नु भएको छ ।
४) नेपालको उर्जा संकटलाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बाट मिति २०७२/११/०६ मा राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा बिद्युत विकास दसक सम्बन्धि कार्ययोजना स्वीकृत भइ लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सो कार्य योजनाको कार्यान्यन सुरु गरिएको थियो ।
५) २०७५ साल सम्ममा नेपालकै अन्तरिक उत्पादन बाट बर्खायामको लोडसेडिङ अन्त्य हुने र हिउदयाममा ४०० देखि ५०० मेघावाट आयात भएमा लोडसेडिङ पुर्णतया अन्त्य हुने अनुमान गरिएको थियो . त्यसै अनुसार आ. व. २०७४/७५ को पौष–माघ महिनामा भारत बाट औसत ४२५ मेघावाट विद्युत आयात गरि २०७५ साल जेष्ठ १ गते बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो ।
इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठक तथा त्यस बाट पर्ने आर्थिक ब्ययभार
१) सन २०२५, १२ फेब्रुअरी मा भारतका भएको इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा नियम बमोजिम नेपाल सरकारको पुर्व स्वीर्कती लिएर सहभागी हुने पर्ने ।
२) नियम बमोजिम पुर्व स्वीर्कती लिएर सहभागी हुने पर्नेमा पुर्व स्वीर्कती त लिनु भएन भएन उक्त बैठक बाट बिद्युत आयातको दरमा १.५ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने सम्झौता गर्नु भयो ।
३) उक्त १.५ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने सम्झौताका कारण मुलुक लाई औषतमा बार्षिक ४२ करोडको थप ब्यय भार बोकाएको ।
४) बिगतमा पनि पटक पटक यस प्रकारका सम्झौताहरु आफु खुसी गर्ने गरेको ।
५) नेपाल बिद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २० (२) ले पुर्व स्वीकृती लिनु पर्ने स्पष्ट ब्यबस्था गरेको छ । यद्यपी उहाँले प्रचलीत ऐनको समेत ठाडो उलङ्घन गर्नु भएको छ ।
६) यस बिषयमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बाट मिति २०७७/०४/०५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बाट मलाई अधिकार प्राप्त छ भन्दै हिड्नु हुन्छ । तर उक्त मितिको मन्त्रीपरियादको निर्णयले उहाँ लाई पुर्व स्वीकृती लिएर गरिएका कार्यहरुको अभिलेख राख्ने सम्मको अधिकार दिइएको छ ।
निर्णय जस्ताको तस्तै : नेपाल बिद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २० को उप दफा (२) बमोजीम बिदेशी मुलुक लाई बिद्युत बिक्री गर्ने वा बिदेशी मुलुक बाट बिद्युत खरिद गर्नको लागी नेपाल सरकारको पुर्व स्वीकृती लिनु पर्ने ब्यबस्था अनुरुप नेपालमाउत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त बिद्युत वा आन्तरीक उत्पादनमा कमी आई अपुग हुने बिद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेश तर्फ वा ति देशहरु बाट बोलपत्र वा डे–अहेड, टर्म अहेड लगायत अल्पकालीन/ मँयकालीन/दिर्घ कालिन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न बिद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्पुर्ण चरणहरुको बिद्युतिय अभिलेख राख्ने प्रबन्ध मिलाउने गरी नेपाल बिद्युत प्राधिकरण लाई पुर्व स्विीकृती प्रदान गर्ने ।
७) नेपालबाट भारत तर्फ दश हजार मेगावाट तथा बंगलादेश तर्फ पाँच हजार मेगावाट बिद्युत् निर्यात गर्ने सहमति पुर्वप्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री के पि शर्मा वली को सक्रियता र पहल कदमीबाट सम्भव भएको हो यसै वर्ष बंगलादेश लाई निर्यात गरिएको चालिस मेगावाट विद्युत विशुद्ध मेरो पहल र माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री आरजु राणा देउवाको सहयोगले सम्भव भएको हो । तसर्थ म उल्लेखित आदरणीय व्यक्तित्वहरुलाई हृदय देखिनै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु् ।
