प्रतिनिधिसभा, न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा विवाहसम्बन्धी २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने भन्ने हालको प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने माग उठेको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सांसदहरु नागिना यादव, रञ्जुकुमारी झा, पूर्णबहादुर घर्तीलगायतले विवाहसम्बन्धी हालको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरी १८ वर्ष कायम राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
समितिका सदस्य नागिना यादवले कानुनले विवाहको उमेर २० वर्ष भने पनि सामाजमा व्यावहारिक अभ्यासका रुपमा कतिपयको त्यसअघि भइरहेको बताइन् । ‘उमेरमा विवाह गर्न पाउनुपर्ने स्वतन्त्रता र अधिकार हो । हालको उमेरको हद अव्यावहारिक भयो, यो व्यावहारिक हुनुपर्छ , उनले भनिन्, ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्ति १६ वर्षमा, प्रहरीजस्तो जोखिम व्यहोर्नुपर्ने सङ्गठनमा भर्ना १८ वर्षमा हुन्छ भने विवाह किन हुन्न । विवाहको उमेर १८ वर्ष गरिनै पर्छ ।’
विवाहसम्बन्धी उमेर घटाइनुपर्छ भन्ने कुनै सांसद र संसद्को माग नभई समाजबाट उठाइएको विषय भएको सदस्य यादवले उल्लेख गरिन् ।
अर्का सदस्य रञ्जुकुमारी झाले देश विकासमा लाग्नुपर्ने युवाको ठूलो सङ्ख्या लागुऔषध र जबर्जस्तीकरणीको मुद्दामा कारागारमा रहेको अनुगमनबाट देखिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विवाहसम्बन्धी २० वर्षे यो प्रावधान व्यावहारिक र समाजमैत्री हुनुपर्छ । यस विषयमा गहन र खुला छलफल गरी कानुन बनाउनुपर्छ । यो समिति र सांसदको भनाइ नभई समाजको आवाज हो ।’
गृहमन्त्रीको प्रस्ताव- विवाहको उमेर घटनाउने कि रोमियो जुलियट अवधारणामा जाने
समितिका सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानले सजाय दिएर वा सुधार केन्द्रमा राखेर मात्र कतिपय समस्या समाधान हुन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै विवाहको उमेरसम्बन्धी जोडिएर आएको प्रश्नबारे पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए ।
अर्का सदस्य सुशीला थिङले युवाहरु जेल जानमा विवाह हो कि कानुन दोषी हो भनी प्रश्न गर्दै कानुनमा व्यवस्था भए पनि त्यस्तो विवाहपछि जन्मिएका सन्तान जन्मदर्ता गर्नबाट बञ्चित हुन परिरहेको घटना सुनाइन् ।
सदस्य रामकुमार राईले राज्यका हरेक क्षेत्रमा भर्ना हुन १८ वर्षको उमेरलाई आधार मानिएपछि विवाहका लागि २० वर्ष कायम गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले विवाहसम्बन्धी हालको प्रावधान नेपाली समाज, शिक्षाको अवस्था र समाजलाई बुझ्न नसकेको परिस्थितिबाट आएको हुनुपर्ने अनुमान गरे ।
सदस्य जीवन परियारले विवाहसम्बन्धी हालको प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै कतिपयले अन्तरजातीय विवाहलाई अस्वीकार गर्दै अपहरण, जबर्जस्तीकरणी र शरीर बन्दजस्ता मुद्दामा युवालाई दुःख दिने काम भएको बताए ।
