राष्ट्र बैंकले भारत बाहेकका मुलुकबाट हुने सेवा वस्तु आयात बाहेकका आयातमा प्रदान गर्दै आएको डलर सटही सुविधा बढाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त निकायलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्र, २०८१ लाई संशोधन गर्दै भारत बाहेकका मुलुकबाट हुने सेवा आयातका लागि अब एक पटकमा ८ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्मका लागि सटही सुविधा दिने भएको हो ।
नेपालमा दर्ता भएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाले प्रतिपटक अमेरिकी डलर ८ हजारभन्दा बढीको विदेशी विनिमयमा दायित्व सिर्जना हुनेगरी विदेशस्थित कुनै सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्नुपरेमा वा सेवाबापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा नियामक निकायबाट स्वीकृति वा सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले एकपटकमा अमेरिकी डलर १५ हजारभन्दा बढी रकमको सेवा आयात गर्दा नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १२ हजारभन्दा बढी रकमको सेवा आयात गर्दा मात्र नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै नयाँ संशोधिता व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा अमेरिकी डलर १५ हजारभन्दा माथिको भुक्तानीका लागि भने नियामक निकायको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति अनिवार्य चाहिनेछ ।
नियामक निकाय नभएको वा सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा अमेरिकी डलर ८ हजारभन्दा बढीको भुक्तानीका लागि पनि विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै सेवा आयात गर्दाको हकमा प्रतिपटक अमेरिकी डलर १५ हजार वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी रकमको विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछ ।
विदेशी संस्थाले नेपालमा सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षाका लागि सेवा आयात गर्न पनि १५ हजार डलरसम्मका लागि सटही सुविधा दिने भएको छ । यस्तो भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृत नचाहिने र तोकेको सर्तहरू पूरा गरेपछि वाणिज्य बैंकहरूले नै दिन सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ- विदेशी संस्थाले नेपालमा सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षा वा मानकीकृत परीक्षणहरू आईईएलटीएस, टोफेल, पीटीई, जीआरई, जीम्याट, स्याटको सेवा आयात नेपाली संस्थाले गर्दा त्यसको भुक्तानीको लागि प्रतिपटक १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा तोकेको कागजातको आधारमा वाणिज्य बैंकले प्रदान गर्न सक्नेछन् । यसका लागि नियामक निकायको सिफारिस अनिवार्य हुनेछैन ।
यस्तै केन्द्रीय बैंकले निर्यात प्रयोजनका लागि प्राप्त रकमको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गरी निर्यातकर्तालाई रकम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ । यसअघि निर्यात रकम भित्रिई अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी नभएकाको हकमा २०८२ पुस मसान्तभित्र अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्न बाधा नपर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । संशोधित व्यवस्थामा सेवा आयातको भुक्तानीका लागि स्थायी लेखा नम्बर पनि अनिवार्यसमेत गरिएको छ ।
भ्रमण, औषधोपचार, उच्च शिक्षा अध्ययनलगायतका लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी संस्थाबाट जारी कागजात पेस गर्दा भने प्रमाणीकरण अनिवार्य छ । राष्ट्र बैंकले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकलाई अन्तर बैंक कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ, जसको अधिकतम अवधि ७ दिनसम्म तोकिएको छ ।
नेपाली बिमा कम्पनीहरूले भारतबाट एक्चुअरी, सर्वे र भ्यालुएसनजस्ता विशेषज्ञ सेवाका लागि प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने गरी व्यवस्थासमेत भएको छ ।
‘नेपाली बिमा कम्पनीहरुले विशेषज्ञ सेवाहरु एक्चुअरी, सर्वे र भ्यालुएसनलगायत लागि प्राकृतिक व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको सटही सुविधाका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणको सिफारिस समेतका आधारमा वाणिज्य बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ ।
