काठमाडौं, पुस २५ :

नेपाली काँग्रेस यतिखेर फेरि एक पटक इतिहासकै गम्भिर मोडमा उभिएको छ। विशेष महाधिवेशनको संघारमा काँग्रेस उभिइरहँदा यसको स्वामित्व र औचित्यका बारेमा काँग्रेसीजन ठ्याक्कै दुई कित्तामा बाँडिएका छन । विशेष महाधिवेशन नेपाली काँग्रेसको वैधानिक व्यवस्था हो, जुन पार्टी विधानको दफा १७(२) मा स्पष्टसँग उल्लेख छ । र विधानमा लेखिएअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नु वैधानिक अभ्यास मात्र होइन, वैधानिक बाध्यता पनि हो भन्ने एउटा समूह र होइन भन्ने अर्को समूह यतिखेर आमनेसामने छन्। 

काँग्रेसको विधानको १७(२) मा लेखिएको छ, “केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ ।"

यही बुँदालाई टेकेर १४ औं महाधिवेशनका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २९ गते कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई केन्द्रीय कार्यालय सानेपामै हस्ताक्षर बुझाएका थिए । जहाँ जेन-जी आन्दोलन र आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काँग्रेसको नयाँ नीति र नेतृत्व जरुरी भएको लगायतका कारण खुलाई विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको थियो । तर कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशनको प्रकृया अघि बढाएनन् बरु यो प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्दै बहानाबाजीमा काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितको बैठक लम्बाइरहे ।

केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा भएका सबै बहानाबाजीहरु नजिकैबाट नियाली रहेका दुई जना महामन्त्रीहरु नियमित महाधिवेशन आम निर्वाचन अघि गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा त उभिइरहे तर उनीहरुलाई नियमित महाधिवेशन सभापति लगायतको ठूलो संख्या जो केन्द्रीय समितिमा छ उसले गर्ला जस्तो लागेको थिएन । पदाधिकारीको हैंसियतमा बैठकमा बसिरहे पनि उनीहरुको मनले विधानको दफा १७(२) को प्रयोग अपरिहार्य र अनिवार्य भएको ठम्याइसकेको थियो । जसले गर्दा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशनको प्रकृया अघि बढ्यो । असोज २९ गते दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनको निवेदन दर्ता भएको ३ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यही पुष २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी अघि बढ्यो र काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा विशेष महाधिवेशन हुँदै छ। 

विशेष महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा दुबै महामन्त्रीहरूले सहभागिताका लागि आम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरे। यसले संस्थापन पक्ष वा स्वयं सभापति तथा अर्को फरक गुटको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेखर कोइरालालाई मात्र झस्काएन, नयाँ गृहकार्यका लागि पनि बाध्य बनायो। सभापति शेरवहादुर देउवा र नेता डा कोइरालाबीच विशेष महाधिवेशनको विषयमा लामो कुराकानी भयो। कोइरालाले विशेष महाधिवेनलाई रोक्न वा संकल्प सभामा रुपान्तरण गरेर नयाँ सन्देश दिन गरेको आग्रहले सभापति देउवालाई दवाव श्रृजना गर्‍यो । 

माथिका यी सबै विषयहरु विवरणात्मक र दिनानुदिन भइरहेका घटनाहरु मात्र हुन । तर विशेष महाधिवेशनको संघारमा उभिएको काँग्रेस विभाजनको चक्रब्यूहमा त पर्दैन भन्ने चिन्ता र चासो आज काँग्रेस भित्र मात्र होइन सिंगो लोकतान्त्रिक विचार र आस्था बोकेका विभिन्न तह र तप्कामा व्याप्त छ।

विशेष महाधिवेशनमा के हुन्छ?

नेपाली काँग्रेसको यो विशेष महाधिवेशनमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वयं विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि र यसको नेतृत्व गर्ने महामन्त्रीहरुलाई पनि स्पष्ट छैन । किनभने पार्टीको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न खोज्ला? भन्ने प्रश्न नै अहिले अनुत्तरित छ । पार्टीका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु विशेष महाधिवेशनमा आउँदै छैनन्। हस्ताक्षर गरेका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको साझा एजेण्डा नेतृत्व परिवर्तन हो भन्ने पनि देखिँदैन । त्यसो त स्वयं अग्रमोर्चामा आएर विशेषको नेतृत्व गरिरहेका महामन्त्रीद्वय या केन्द्रीय नेताहरु नै, कसैले पनि कुनै समारोह वा पत्रकार सम्मेलन या सामाजिक सञ्जालहरुबाट हामी यो विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्छौँ भनेको देखिँदैन र सुनिँदैन । राजनीतिमा देखिने गरी वा सुनिने गरी नआएको एजेण्डाले छिट्टै मूर्तरुप लेला भन्ने सोच्न पनि सकिन्न ।
पार्टीले नयाँ नेतृत्व चयन गर्‍यो भने काँग्रेस विधिवत् रुपमा फेरि विभाजित हुन्छ । तर पार्टी विभाजन हुन नदिने प्रतिवद्धता दुबै महामन्त्रीले पटक-पटक व्यक्त गरेका छन । जसले विभाजनको चिन्ताले छट्पट्याइरहेका काँग्रेसीजनहरुमा केही राहत दिएको  छ ।

पार्टी नेतृत्व चयन नगर्ने भए विशेष महाधिवेशनले के गर्छ त? 

फेरि यसको जवाफ खोज्ने कोशिष गरौँ । पार्टीमा नेतृत्व र नीति एक आपसमा पर्याय जस्तै मानिन्छन् । प्राय: कम्युनिष्ट पार्टीहरु “जसको नीति उसको नेतृत्व” भन्ने नारा बढी लगाउँछन जुन कति व्यवहारिक रुपमा आएको छ त्यो समय क्रमसँगै विश्लेषणको विषय हो । तर काँग्रेसमा नीति उति धेरै प्रधान विषय बनेन । जहिले पनि काँग्रेस नेतृत्वको सेरोफेरोमा नै चलेको देखिन्छ। 

जेन-जी आन्दोलनका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी पार्टीको नीति र यसको कार्यान्वयन पक्षलाई समय सापेक्ष बनाउनु जरुरी छ। सुशासनका पक्षमा उठेको भूइँ मान्छेको आवाजलाई पार्टीको दर्शनले होइन नेताको व्यवहार र कार्यान्वयनले सम्बोधन गर्न यो विशेष महाधिवेशनमा कस्ता दस्तावेजहरु पेश गरिन्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहने छ ।

अहिले काँग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका देउवाको नीतिमा पार्टीको घोषित भन्दा अघोषित पक्ष बढी कार्यान्वयनमा आएको छ । उदाहरणका लागि नेपाली काँग्रेसले अरु पार्टीसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने कार्यनीति कुनै दस्तावेजमा नलेखिकनै देउवाले कार्यान्वयनमा ल्याए जहाँ नेतृत्व प्रधान बन्यो । बरु अघिल्लो महासमिति बैठकले पारित गरेको अरु पार्टीसँग तालमेल र गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिश्पर्धामा नजाने महामन्त्रीको प्रस्ताव विभिन्न बहानमा अझै केन्द्रीय समितिमा अल्झिराखेको छ। यसले फेरि काँग्रेसको चुनावी रणनीति पुरानै गठबन्धन या तालमेल त हुने होइन भन्ने आशंकालाई सत्यको नजिक पुर्‍याइदिएको छ ।

भाद्र २३ र २४ गतेको घटनापछि देशमा परिस्थिति बदलिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपाली काँग्रेसको यो विशेष महाधिवेशन नीतिगत स्पष्टता र नयाँ बैचारिक यात्राको मार्गदर्शक बन्नसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । त्यसका लागि पचास प्रतिशत भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अनिवार्य उपस्थितिमा युवा पुस्ताको भावना र जुझारुपनको उचित सम्बोधन हुन जरुरी छ। जेन-जी आन्दोलनका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी पार्टीको नीति र यसको कार्यान्वयन पक्षलाई समय सापेक्ष बनाउनु जरुरी छ। सुशासनका पक्षमा उठेको भूइँ मान्छेको आवाजलाई पार्टीको दर्शनले होइन नेताको व्यवहार र कार्यान्वयनले सम्बोधन गर्न यो विशेष महाधिवेशनमा कस्ता दस्तावेजहरु पेश गरिन्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहने छ । नेता जनताप्रति जवाफदेही बनाउँन काग्रेसले कस्तो नीति लेला भन्ने जिज्ञाशामा दूर दराजका काँग्रेसहरु नियालिरहेका छन ।

नयाँ नीति र नेतृत्व नेपाली काँग्रेसभित्रको अनिवार्य अपरिहार्य शर्त हो तर यो कसरी सम्भव छ त? महाधिवेशन नै नेपाली काँग्रेसको नीति र नेतृत्व परिवर्तनको एकमात्र व्यवस्था हो । नीतिगत सुधार गर्न महासमिति अर्को निकाय भएपनि नीति र नेतृत्व दुबै चयन गर्ने निकाय हो-महाधिवेशन । चाहे विशेष महाधिवेशन होस या पार्टीले घोषणा गरेको नियमित महाधिवेशन दुबैमा नेपाली काँग्रेसको मुल ध्यान नेतृत्व केन्द्रीत हुने निश्चित प्राय: छ । विशेष महाधिवेशन कथमकदाचित नीति र नेतृत्व दुबै परिवर्तन गर्न असफल भयो भने यसको सिधा असर काँग्रेसको नियमित महाधिवेशनमा पर्नेछ ।
 

‘विशेष’को विशेषता बुझाउँदै एक ढिक्का भएको काँग्रेस नेपाली लोकतन्त्रको आजको आवश्यकता हो ।

नेपाली काँग्रेसले आउँदो बैशाख २८ गतेदेखि ३१ गतेसम्म आफ्नो १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्य तालिका पुषको २६ गतेदेखि गर्ने भनिएको नियमित महाधिवेशन हुन नसकेपछि पुन: संशोधन गरिएको नयाँ कार्य तालिका हो। पुषको नियमित कार्यतालिकामा सहमति जनाएर निर्वाचनमा लागेका दुबै महामन्त्री थापा र शर्माले संशोधित कार्यतालिकामा असहमति जनाए र विशेष महाधिवेशनको उभार श्रृजना गरे । पार्टी केन्द्रीय समितिबाटै गर्नुपर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले विधानको बाध्यकारी व्यवस्था र बहुमत महाअधिवेशन प्रतिनिधिको मागलाई उपेक्षा गरिने  दुई जना महामन्त्रीको अगुवाइमा  विशेष महाधिवेशन हुन गइरहेछ !

यसको औचित्यप्रति गम्भिर प्रश्न खडा गर्ने जमात पनि काँग्रेस भित्र कम छैन । संस्थापन पक्ष जसले केन्द्रीय कार्यसमितिमा दुई तिहाइको हाराहारीमा उपस्थिति देखाउँछ उसले कुनैपनि हालतमा विशेष महाधिवेशन स्वीकार्न सकिरहेको छैन । पार्टीको आधिकारिक निर्णय नमान्दा हुने दुर्घटनाको सबै जिम्मा महामन्त्रीहरुले लिनुपर्ने दावी जसरी संस्थापन पक्षले गरिरहे पनि ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको माग र विधानको बाध्यकारी व्यवस्थाको खिलापमा उभिने पार्टी र नेतृत्वले लोकतन्त्रको संरक्षण कसरी गर्छ भन्ने प्रशनको जवाफ भने उनीहरूसँग छैन !

काँग्रेसको आजको बाटो

एकातिर बहुमत केन्द्रीय सदस्यको दम्भी निर्णय, अर्कोतिर बहुमत महाअधिवेशन प्रतिनिधिसहित नयाँको उदय, काँग्रेसभित्रको यो गम्भीर समस्याको  अवतरण सहज रुपमा हुने देखिँदैन । विशेष महाधिवेशनलाई रोक्ने कुनै अचुक सुत्र सभापति देउवा र उनका सहयोगीहरुमा छ भने बेग्लै कुरा अन्यथा काँग्रेसमा विभाजनको नयाँ रेखा कोरिने सम्भावना देखिन्छ । पार्टी विभाजन हुँदैन भन्ने प्रतिवद्धताका बाबजूद पनि पार्टी चलाउने र पार्टीमा भोट हाल्नेहरुको मनमा विभाजनको रेखा कोरियो भने यसले काँग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा त असर गर्छ नै त्यो भन्दा पर पार्टीको  सुदूर भविष्यलाई पनि प्रभाव पार्नेछ ।

विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्ने र यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने अहिलेको युवा पंक्ति नै पार्टीको भोलिको नयाँ नेतृत्व हो भन्ने कुरामा धेरैले विश्वास गर्छन । तर यो विश्वासलाई हुन गइरहेको विशेष महाधिवेशनले जोगाउँछ वा थप क्षति गर्छ भन्ने आँकलन पनि गर्न जरुरी छ। पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनमा पुराना भर्सेस नयाँ मात्रै भन्ने बुझियो भने काँग्रेसको पुराना पुस्ताको अनुभवबेगरको कांग्रेस  जनताले चाहेजस्तो हुन्न  । ‘नयाँ’ आँफैमा मानिसले रुचाउने विषय हो र यसलाई पुरानाले स्वीकार्न सक्ने गरी अघि बढ्नु ‘नयाँ’ भित्रको क्षमता हो । यही क्षमता र दूरदर्शितालाई काँग्रेसको नयाँ पुस्ताले बुझेर विशेष महाधिवेशनको अवतरण र पार्टी एकताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।

‘विशेष’को विशेषता बुझाउँदै एक ढिक्का भएको काँग्रेस नेपाली लोकतन्त्रको आजको आवश्यकता हो ।