सरकारले निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न सम्पूर्ण खेती प्रणाली र पशुधनमा किसानहरूको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिई अनिवार्य बिमा कार्यक्रम अघि सारेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधारमध्ये एक मानिएको कृषि क्षेत्रभित्र कृषि एवं पशुपालन जडीबुटी, वनजन्य क्षेत्र समेटिएका छन् । कृषि, वन र जडीबुटी क्षेत्रका सम्भावना र चुनौतीका विषयमा पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि भइरहेका छन् र त्यसका आधारमा आगामी राणनीतिहरू पनि बनिरहेका छन् ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन र नागरिकलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको वातावरण तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न उद्यमशीलता विकास गरी उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न निजी क्षेत्र र तीनै तहका सरकारबीच सहकार्यको अवधारणा अघि बढिरहेको छ । प्रांगारिक मलखाद उपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति, वैज्ञानिक मापदण्डका साथै सहुलियत र अनुदानबाट राज्य कृषि क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल गर्न अग्रसर भएको पाइन्छ ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २४.९५ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ । त्यसैगरी खेतीयोग्य जमिन घटिरहेको छ भने कृषिमा आश्रित परिवारको संख्या बढिरहेको छ । यद्यपि समग्र जनसंख्यामा कृषि क्षेत्रप्रतिको आबद्धता भने घटेको छ । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा तीन लाख सात हजार २२९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घटेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार ३८ लाख ३१ हजार ९३ कृषक परिवारले २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टरमा कृषि कार्य गर्ने गरेकामा पछिल्लो गणनाअनुसार ४१ लाख ३० हजार ७८९ परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टरमा खेती गर्ने गरेका छन् । कृषि गणना २०७८ अनुसार १७ लाख आठ हजार घरपरिवारले गाईगोरु पालन गरेका छन् जबकि २०६८ मा गाईगोरु पालन गर्ने घरपरिवारको संख्या २२ लाख ८१ हजार थियो । कृषि गणना २०६८ मा जम्मा घरिपरिवाध्ये ७१ प्रतिशत कृषिमा आबद्ध रहे पनि २०७८ मा भने ६२ प्रतिशत देखिएको छ । त्यस्तै, आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुमा वर्षभरि खान पुग्ने कृषक परिवारको संख्या ४५ प्रतिशत छ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र खाध्य सम्प्रमुताको हक अर्थात् खाद्य हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, राज्यले खाद्य हक कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । करिब १८ प्रतिशत नेपाली निरिपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा सबैका लागि खाद्य हक स्थापित गर्न पनि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायीकरण गरी सामाजिक रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको वार्षिक बजेट नैै ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । त्यसमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ मल अनुदानमै खर्च हुन्छ । प्रशासनिक तथा अन्य खर्चका कारण कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान-चामल आयात गरिएको अभिलेख कृषि मन्त्रालयसँग छ । तर, भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने ठूलो राशि कृषिजन्य वस्तु आयातमै खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि उपभोग्य सामग्री आयात गरिएकामा ०८०/८१ मा भने केही घटेर ९० अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।
एकातिर खाद्यान्न आयात बढ्दो छ भने अर्कोतिर करिब ५० लाख युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएकाले कृषियोग्य जमिन बाँझिदै गएको छ । यसबाट बर्सेनि कृषि उत्पादकत्व क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास तथा प्रवर्धनमा गरेको लागनीबाट लक्षित वर्ग/समुदाय अपेक्षाकृत रूपमा लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा गरिने लगानीले समग्र कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि भई कृषक लाभान्वित हुनुपर्नेमा सरकारी लगानी ‘बालुवामा पानी’ जस्तै भएको छ । मल अभाव, उन्नत बिउ-बिजनको समस्या, उत्पादनले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु कृषि क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन् । अझ बिचौलिया हाबी हुँदा वास्तविक किसान मर्कामा परिररहेको तथ्य जगजाहेर छ । सरकारले अंगीकार गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आमकृषकको वास्तविक समस्याबीच तालमेल हुन सकिरहेको छैन भने कृषि उपजको बजारीकरण एवं मूल्य निर्धारणमा सरकारी उदाशीनता उदेकलाग्दो छ । अझ वास्तविक किसान को हो भन्नेमा राज्य बेखबरजस्तै देखिन्छ । त्यसैको परिणाम राज्यले उत्पादन बढाउन भनि दिएका अनुदान तथा सहुलियत टाठा बाठाहरूले नै प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारले लिएको दशवर्षे लगानी नीति एउटा महत्त्वपूर्ण योजना हो । कृषि क्षेत्रमा सरकारले गर्ने खर्चका लागि स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य भई कृषिका प्राथमिकता पहिल्याइ लगानीका आयाम पहिचान गर्नुपर्छ । कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्न भूउपयोग नीति र कृषि उत्पादन बढाउन चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
प्राकृतिक प्रकोप एवं जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावका कारण बहुसंख्यक किसानलाई प्रतिकूल असर परिरहेको छ । सीमित सिँचाइ सुविधा, परम्परागत खेती पद्धति, गुणस्तरीय मल बिउको अभावमा उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । यसलाई सुधार गर्न कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको एकीकृत सञ्जाल बनाइनुपर्छ । तुलनात्मक लाभ भएका अधिकांश कृषिजन्य उत्पादन अर्धप्रशोधित तथा अप्रशोधित रूपमा निकासी भइरहेका वस्तुहरू स्वदेशमै प्रशोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रशोधनपश्चात् निर्यात गर्दा बढी मूल्य पाउनुका साथै स्वदेशमै रोजगारीको आधार पनि तयार हुन्छ ।
करिब १८ प्रतिशत नेपाली निरिपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा सबैका लागि खाद्य हक स्थापित गर्न पनि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायीकरण गरी सामाजिक रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।
कृषिको व्यावसायीकरणका लागि सहकारी, सामूहिक र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गरी बजार प्रवर्धन र पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक, निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको बाँझो जग्गालाई आधुनिक कृषि गर्न चाहने उद्यमी/व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि भाडा (लिज) मा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । ठूला कृषि फार्महरूको सम्भाव्यता अध्ययन र माटो गुणस्तर परीक्षण गरी नमुना सामूहिक कृषि फार्महरूको विकास गरिनुपर्छ । अग्र्यानिक वस्तुको उत्पादनमा जोड दिई विषादीरहित क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा ग्रामीण पर्यटन र अग्र्यानिक खेतीको लोकप्रियता बढ्दै गएकाले ‘होम स्टे’ का माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई अग्र्यानिक कृषि उत्पादन प्रवर्धनमा जोड्न सकिन्छ ।
उत्पादन बढाउने र किटाणु नष्ट गर्ने नाममा खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी रसायन (केमिकल) प्रयोग गरिँदा जमिनको उत्पादकत्व क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ । पहाडी क्षेत्रमा उच्च पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीका कारण उर्वर भूमिमा क्षति पुगिरहेकैले कृषि क्षेत्र निकै जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । त्यसैले भूक्षय रोक्न र उर्वर जमिनको संरक्षण गर्न आवश्यक कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएका निर्यातयोग्य कृषि उत्पादन बढाउन तोकिएका मापदण्ड तथा गुणस्तर पालनामा कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कृषि ऋणका लागि ब्याज अनुदान तथा ऋण प्रवाहमा छिटो-छरितो र सरलीकृत व्यवस्था अपनाइनुपर्छ । मल, बिउ तथा विषादी प्रयोगबारे किसानलाई जानकारी दिनुपर्छ । रैथाने बिउको जगेर्ना गर्न ‘बिउ-बिजन वैंक’ स्थापना गरिनुपर्छ । त्यसैगरी कृषिलाई यान्त्रिकृत गरिनुपर्छ ।
यान्त्रीकरणले व्यवसायमुखी कृषिको विकास हुन्छ । परम्परागत ढंगले गरिएको कृषि प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय हुन सक्दैन । कृषिमा आएको यान्त्रीकरणले नेपालभन्दा साना मुलुकले पनि कृषि क्षेत्रमा ठुलो प्रगति गरेका छन् । यान्त्रीकरणमा मर्मत तथा पार्टपुर्जाको जडान गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गरी किसानलाई सहुलियत दिन सकिन्छ । त्यसैगरी कृषि उत्पादन कार्यको पूर्वाधार एवं मेसिन औजार आपूर्तिमा कमजोर देखिएको सरकार आविष्कार केन्द्रसँग मिलेर काम गर्न सक्छ ।
खडेरी, असिना हावाहुरी, मौसमी प्रतिकूलता, अप्रत्यासित आगन्तुक किरा (सलहजस्ता) को प्रकोप, जंगली पशुपक्षी (हात्ती, बाँदर, नीलगाई, दुम्सी, चराचुरुङ्गी) को आक्रमण र समय-समयमा आउने विभिन्न रोगव्याधि तथा महामारीबाट कृषि उपज नै घट्न जाने र भाउसमेत घटने जोखिम सदैव देखिन्छ । त्यस्तै, न्यून गुणस्तरको बिउबिजनका कारण खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा नोक्सानी भइरहेको छ । यसबाट कतिपय किसानको लगानी बर्सेनि खेर गइरहँदा कृषि पेसाप्रति नै लगानीकर्ता उदासीन बन्दै जाने क्रम बढिरहेको छ । यस्तो समस्याबाट किसानलाई बचाउन सरकारी तबरबाटै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आयातित कृषि उपजसँग स्थानीय उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा किसानहरूको उत्पादनलाई संरक्षण गरी लगानीको उचित प्रतिफल उपलब्ध गराउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । आयातित सामग्रीलाई भन्सार शुल्क बढाएर भए पनि स्वदेशी उत्पादनसँग समायोजन गर्नुपर्छ । आत्मनिर्भर बन्न सक्ने कृषि उपजको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाई स्वदेशी किसानलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।
कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँगै कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू विकासका लागि कच्चा पदार्थको मूल्य र उपलब्धतामा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएका सबै प्रकारका जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहज र सरल रूपमा कृषि बिमा नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । अहिले कृषि बिमा कार्यक्रम अघि बढे पनि प्रभावकारी देखिइरहेको छैन । समग्रतामा भन्दा कृषि क्षेत्रको उन्नयनका लागि कृषकमैत्री नीति आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको लगत संकलन गरी उनीहरूको सीपलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि उद्यमशील तालिम दिने तथा ऋणमा सहज पहुँच बढाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यस्तै, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरीया, जर्मनी, इजरायललगायत विकसित मुलुकमा भइरहेको कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रममा बर्सेनि कृषिसम्बन्धी तालीम लिएर नेपाल फर्किएको ठुलो जनशक्तिलाई कृषि व्यवसायमा क्रियाशील गराउन सकिन्छ (अहिले केही प्रयास गरिए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन) । त्यसका लागि कृषि उत्पादनको मूल्य किसानको फार्म/गेटमा तोकिनु आवश्यक छ । यसबाट बिचौलियाले लिने अत्यधिक नाफाको अन्त्य गरी किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउने वातावरण बनाउँछ । त्यसका लागि किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा खरिद-बिक्रीका लागि सहज हुने गरी एउटा अत्याधुनिक सूचना केन्द्र (प्रविधि र शीत भण्डारसहितको एग्रोभेट/संकलन घर) स्थापना गरिनुपर्छ । जहाँ बजारको मागभन्दा बढी उत्पादन भएका कृषिजन्य उत्पादनलाई भण्डारणसेत गर्न सकियोस् ।
पालिकाहरूकै सक्रियतामा सामूहिक फार्महरूको विकास गर्न सकिन्छ । यसरी फार्महरूमा उत्पादित सामानको प्राविधिक (गुणस्तर र केमिकल) परीक्षणपछि ग्रेडिङ, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङजस्ता कामहरू गरी बजारमा पठाउने प्रणाली विकास गर्न सकिए कृषक तथा कृषि उद्यमीहरूलाई नाफा कमाउने आधार तयार हुन्छ र अझ लगानी बढाउन प्रेरित हुन्छन् । कृषि र कृषकको पहिचान, सूचीकरण, एवं वर्गीकरण गरी उनीहरूलाई वित्तीय सुविधामा पहुँच सहज बनाउनुपर्छ । बजारको मागका आधारमा आपूर्तिको व्यवस्था तथा कृषि उपजहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीति तथा बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले समग्र कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गराउने आधार तयार हुन्छ । यसबाट खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुमा बाहिरिने ठूलो रकम सञ्चित हुन गई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ । त्यसका लागि सरकार, व्यवसायी र कृषकहरूमा दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ ।
- नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका कृषि समिति सदस्य तथा बल्खु तरकारी बजारका अध्यक्ष बस्नेतको यो विचार ‘नाफिज जर्नल’ बाट लिइएको हो ।
