
नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको यो अभिव्यक्ति केवल बजेट वितरणमा देखिएको असमानताप्रति असन्तुष्टि थिएन, यो पार्टीभित्र मौन रूपमा हुर्किरहेको असन्तोषको स्पष्ट सार्वजनिक उद्घोष पनि थियो।
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद तामाङले उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई निशानामा राखे। तर, यस निशानाको केन्द्रमा आर्थिक विभाजन मात्र होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणको विफलता थियो। सांसद तामाङको आलोचना प्रत्यक्ष र सुस्पष्ट थियो।
उनको भनाइमा सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ क्षेत्रका योजना मात्रै अघि सारेको छ। आवश्यकताको आधारमा देशका अन्य भागका माग र पूर्वाधारहरू उपेक्षित छन्।
सांसद तामाङले प्रकाशमान सिंहप्रति सीधा चेतावनी दिँदै १५औं महाधिवेशनमा यो व्यवहारको हिसाब–किताब हुने बताए। ‘तपाईं सुध्रिनुस् भनेर भनिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी पनि महाधिवेशन चुनाव जितेर आउँछौं।’ यी शब्दहरू भाषामा गुनासो जस्ता देखिए पनि, राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा गहिरो चेतावनी हुन्।
सांसद तामाङले स्पष्ट संकेत गरेका छन्– कांग्रेसको आगामी १५औं महाधिवेशनमा योजना वितरणमा भएका अन्यायहरूको लेखाजोखा हुनेछ। सांसद तामाङको असन्तुष्टि केवल सिंहसम्म सीमित रहेन।उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आफ्नो र शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्र मात्रै हेरेको आरोप लगाए।
तामाङले दुवै मन्त्रीमाथि योजनाको असमान वितरण गरेको आरोप लगाए। विनियोजन विधेयकमाथि बोल्दै उनले सिंहले आवश्यकताको आधारमा योजना छनोट नगरेको र काठमाडौंमै सीमित योजना राखेर आफूलाई ‘देशभरिको नेता’ प्रमाणित गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
सांसद तामाङले सहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच योजना साटासाट भएको शैलीमा काम भएको आरोप समेत लगाए। ‘मित लगाए जस्तो योजना साटासाट गर्नुभएको छ,’ उनले कटाक्ष गर्दै भने, ‘दुवै मन्त्रीले आफू र शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्र मात्र हेरेका छन्।’
उनले बजेटको असमान वितरणबारे पार्टीभित्रै कुरा उठाउने प्रयास गरे पनि कांग्रेसले बैठक नबोलाएकोले आफू संसद्मै विषय उठाउन बाध्य भएको बताए। ‘पार्टीमा सभापति हुने आकांक्षा राख्ने व्यक्तिबाट यस्तो विभेद हुनु दुखद हो,’ तामाङले भने।
उनले सहरी विकासमन्त्री सिंह र अर्थमन्त्री पौडेल दुवै २०८४ सालको निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित नहोऊन् भन्ने शुभेच्छा पनि व्यक्त गरे। तामाङको भनाइ अनुसार बजेट वितरण राजनीतिक पहुँच, सम्बन्ध र गुटगत सोचका आधारमा गरिएको छ, जसले राष्ट्रव्यापी समावेशी विकास अवधारणामाथि प्रश्न उठाउँछ।
सांसद तामाङको मन्तव्य सत्तापक्षका मन्त्रीहरूकै मात्र आलोचना होइन, पार्टी नेतृत्वप्रति पनि गहिरो असन्तुष्टि हो, जसले नेपाली कांग्रेसभित्र नीति, नेतृत्व र संसाधन वितरणमा असन्तुलन रहेको संकेत गर्छ।