काठमाण्डौं, मंसिर १७ :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिर १७ गतेदेखि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हुने छलफल र दुई पक्षीय वार्ताका विषयहरु एवं भ्रमणको तयारीका बारेमा जानकारी लिएर परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा चीनबाट स्वदेश फर्कनुभएको छ । नेपालको हित र दुई पक्षीय सम्बन्धलाई आफ्नो र प्रधानमन्त्रीले गर्ने चीन भ्रमणले सहयोग पुग्ने विश्वास परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले व्यक्त गर्नुभएको छ ।बीआरआई अनुदान कि ऋण भन्ने विवादका सम्बन्धमा दुई ठुला राजनितिक दलबीच समझदारी कायम गर्ने कुटनितिक चातुर्यता पनि डा राणाले प्रस्तुत गर्न सफल हुनुभएको छ ।

यसैबीच, नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सुधार तथा सर्वाधिक चर्चाको विषय रहेको बिआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स्) लगायतका बिषयमा सक्रिय न्यूजका प्रतिनिधिले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?

हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरुमध्येको चीन एउटा ठूलो छिमेकी राष्ट्र हो । यो भ्रमणलाई सरकारले मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीहरुले नै एकदम महत्वपूर्ण भ्रमणको रुपमा हेरेको जस्तो लाग्छ । चीनले हामीलाई अहिले मात्रै होइन परापूर्व कालदेखि नै हाम्रो विकासको प्रक्रियामा सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले जुन एउटा परिवर्तित र आर्थिक रुपमा शक्तिशाली देशको रुपमा चीन परिणत भएको छ नेपाललाई गर्न सक्ने सहयोगको क्षेत्रहरुमा उहाँहरुको पहल अझ बढेको छ । हामीले पनि त्यही अनुरुप वहाहरुसंग सहायताको अपेक्षा पनि गरेका छौँ । यति भन्दै गर्दा जुन सर्भर स्टेट नेपाल हो र अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा हामीले पनि चीनलाई सपोर्ट गर्दै आएका छौँ, हाम्रो रेस्पोन्सिविलिटि र दुईदेशबीचको एउटा गहिरो सम्बन्धको रुपमा यो भ्रमणलाई मैले हेरेको छु ।

भ्रमणको कुरा उठ्ने वित्तिकै सर्वाधिक चर्चा बिआरआईको छ । भर्खरै यहाँले चीनका परराष्ट्रमन्त्रीसँग औपचारिक वार्ता गरेर फर्कनुभएको छ। प्रमज्यूको यो भ्रमणमा यहाँपनि सहभागि हुनुहुन्छ । बिआरआईको हैसियत के हुन्छ ?

बिआरआईमा आधा नेपाली हर्षित हुने आधा नेपाली शंशकित हुने यो हामी नेपालीहरुको स्वभाव जस्तै भैसक्यो । मिडियामा पनि यस्ले चाहे भन्दा धेरै ठाउँ पाएको हो कि जस्तो लाग्छ र अर्कोतर्फ होइन जस्तो पनि लाग्छ । कुन छिमेकी छ र छिमेकीहरुसँग कस्तो किसिमको एउटा नाता छ भन्ने कुरा चाहीँ हरेक नेपालीको मनमा उठ्नुपर्ने प्रश्न नै हो र प्रश्न उठिरहेको होला पनि । म दुईवटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने  एउटा हामीले आजभन्दा ५-६ बर्ष अगाडि नै सन् २०१७ मा बिआरआई सम्बन्धि MOU मा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ । त्यो MOU ले के-के कुरालाई कुन-कुन कुरामा चीनसँग दौत्य सम्बन्धमा अगाडि बढ्ने भनेर एउटा मार्गदर्शन गरिसकेको छ । त्यही मार्गदर्शनलाई अगाडि बढाउने चाहीँ अब बन्ने Co-operation Plan हो, त्यसमा नै आधारित भएर बढ्ने हो । यसबाट अब अरु नै direction  मा अगाडि जान्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ अवस्य होइन । एउटा मूल डकुमेन्ट हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो मुल डकुमेन्टलाई अब अगाडि बढाउँदा कसरी यसलाई व्याख्या गर्दै जान्छौं भन्ने कुराको मात्रै कार्यान्वयन योजना अथवा को-अपरेशन प्लानको कुरा हुन्छ ।

अहिले हामीले खासगरेर कनेक्टिभिटि बढाउने कुराहरुमा धरै जोड दिएका छौँ । जस्तै हाम्रो उत्तरतिरको बाटाघाटाको कुरा भयो, रेलको कुरा भयो, ट्रान्समिसन लाइनहरुको कुरा भयो या संयुक्त रुपमा पावर प्रोजेक्टहरुको विकास गर्ने कुरा या सीमाको बन्दरगाहको कुरा । यो भन्दा एक बर्ष पहिले पनि कोभिडबाट बन्द भएको सीमा बन्दरगाहहरु जुन परापूर्वकालदेखि नै नेपाल र चीनबीच हामीले ओहोरदोहोर गर्ने र सरसामानहरु खरिदविक्रि गर्ने १४ वटा बन्दरगाहाहरु खोलिएका छन । यी बन्दरगाहहरुलाई कसरी हामीले व्यवस्थित बनाएर लैजाने र अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरुमा पनि सम्झौता हुँदैछ । यी प्रकियाका कुराहरु जुन चीनले हामीलाई पहिलादेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका कुरा मल्टिफंङ्शनल ल्याव बनाउने कुराहरु पनि ठोस रुपले छलफल भएर अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ ।

बीआरआई अनुदान या ऋण भन्ने विषयमा धेरै वादविवाद भएको पाइन्छ, यो हो चाहिँ के ?

यसमा मलाई यस्तो लाग्छ, कुनैकुनै देशले ऋण लिएर फसेको पनि होला तर त्यो आफ्नै उनीहरुको अनुभवलाई हामीले त्यहाँ हेर्नुपर्छ तर सबै ठाउँमा त्यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । बिआरआईमार्फत ऋण लिएर राम्रो काम गरेको देश पनि छ । मैले Literature हेर्दा ईन्डोनेशिया र मलेशियामा बीआरआईमार्फत लिएको ऋणले उहाँहरुको आफ्नो मेट्रो बनाएर धेरै नै राम्रो प्रभाव परेको पनि देखिएको छ । यो त योजना र देशमा भर पर्ने कुरा हो । त्यसो हुनाले हामीले चिनियाँले सबै कुरा नराम्रो गर्छन भन्ने दृष्टिले हेर्नुचाहिँ हुँदैन । त्यसरी हेरियो भने त्यो अपरिपक्वता हो । त्यो त जुन देशले ऋण लिन्छ त्यो देशमा पनि भर पर्छ नि, हैन ? हामीले त्यो ऋणलाई कसरी सदुपयोग गर्छौँ, हामीले कुनै कुरा अहिले नै भएको ऋणहरु पनि कसरी चलाइरहरेका छौँ, यो अरुलाई ढुंगा हान्नुभन्दा पनि या अरुलाई भन्नु भन्दा पनि ऋणको कुरामा जस्ले लिन्छ त्यही देश सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । यो त हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि लागु हुन्छ नि ।मैले ऋण लिएपछि कसरी चलाउँछु भन्ने ममा भर पर्छ । त्यसकारण यसमा चाहिने भन्दा बढी टिकाटिप्पणी भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। यो भन्दाखेरी अहिले हामीले ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा छौँ भन्ने कुरामा मैले चीन भ्रमणका क्रममा चीनको परराष्ट्रमन्त्रीसँग खुलस्त कुरा राखेको छु । किनभने हाम्रो ४१ प्रतिशत जिडीपी चाहिँ Debt Servicing मा गइरहेको छ । हामी ऋण लिन सक्दैनौँ । महँगो ऋण लिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा मैले उहाँहरुलाई प्रष्ट रुपमा राखेको छु ।

यहाँको चीन भ्रमणपछि बीआरआई सम्झौताको बाटो खुल्यो भन्ने चर्चा छ नि ?

मलाई एउटा के राम्रो लाग्यो भने चीन अहिले अब विश्वकै power state  हो तर यस्तो ठूलो देश र यस्तो शक्तशाली देशको परराष्ट्रमन्त्रीले एकदम धेरै महत्वको रुपमा नेपाल र हाम्रो भ्रमणलाई हेर्नुभएको रहेछ । हाम्रो वन टु वन  भेट र संयुक्त भेट ९० मिनेटको भयो । उहाँलाई विस्तृत रुपमा जानकारी रहेछ । उहाँलाई नेपालप्रति धेरै श्रद्धा रहेछ । उहाँ धेरै पटक नेपाल पनि आउनुभएको रहेछ । त्यो हेर्दा नै मलाई धेरै खुशी लाग्यो । चीनले नेपाललाई धेरै महत्व दिएको रहेछ भन्ने अनुभुति गरे ।   म र हामी नेपालीहरुलाई चाहिँ यो एउटा राम्रो पोईन्ट हो जस्तो लाग्यो । बीआरआईको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा हामीले अरुलाई भन्दा पनि आँफै जिम्मेवार भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयमा बस्ने मन्त्रीहरु होस या कर्मचारी होस वा राजनैतिक पार्टी होस  हामीले कुनै पनि देशको डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गर्दा त्यसलाई एकदम गहिरो रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरत छ । पहिलाको डकुमेन्ट साँटफेर भएको थियो कि थिएन यसमा प्रश्नचिन्ह पनि छ । अहिले यो सरकारले चाहिँ Task Force  नै गठन गरेर एउटा सहजीकरणको भूमिका दिइएको थियो । काँग्रेस र एमालेका दुई दुई जना नेताहरु बसेर यो डकुमेन्टलाई एकदमै गम्भिरतापूर्वक विस्तृत रुपमा अध्ययन गरिएको छ। लगातार दुई-तीन राउण्ड मैले पनि Feedback दिएको थिएँ ।

पार्टीले नै गृहकार्य गरेको र त्यसपछि दुई पार्टीले गृहकार्य गरेर मात्रै डकुमेन्ट स्वीकार हुन सक्छ भनेर हामीले चिनिँया सरकारलाई पठाएका छौँ । सायद उहाँहरुलाई पनि स्वीकार्य भयो भने कुरा अगाडि बढ्छ तर अहिले राम्रो कुरा के भने हामीले कुनैपनि परराष्ट्र नीतिको कुरालाई एकदमै छलफल गरेर परिपक्व ढंगले बुद्धिमतापूर्वक लामो समयसम्म यस्को प्रभाव के हुन्छ भनेर हेर्नु जरुरी छ । अहिले पो हामी सरकारमा छौँ, आजको १०-१५-२० बर्ष कुनैपनि डकुमेन्टको प्रभाव कस्तो रहन्छ भनेर हामीले हेर्न जरुरी हुन्छ । अहिलेको यो गृहकार्यबाट जुन पार्टीहरु सरकारमा छन् हामी एकदम गम्भीर  छौं र यही किसिमले हामीले परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ जस्तो लाग्छ ।

अन्त्यमा, छिमेकी देशको भ्रमणको बारेमा थप केही भन्नु छ कि?

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी दुवै जना परिपक्व नेता हुनुहन्छ । उहाँहरुले जस्तो किसिमको नेतृत्व र एउटा वातावरण बनाउनुभयो त्यस्ले हामीलाई यो छलफल गरेर जानलाई राम्रो वातावरण बन्यो । यसका लागि म उहाँहरु दुबै जनालाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । अब आउने परराष्ट्र नीति कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि यसरी नै घनिभूत छलफल गर्नुपर्छ । राजनीतिक दाउपेचमा हल्ला गर्ने होइन दीर्घकालिन नीति बनाउन लाग्नुपर्यो । पछिल्ला ५/१० बर्षका घटना हेर्यौँ भने अरु देशलाई लिएर हामी नेपाली नेपालीबीच बाझ्ने काम धेरै पटक भएको छ । यस्तो हुनु चाहीँ अपरिपक्वता हो कि जस्तो लाग्छ । नेतृत्वमा बसेको नेताहरुले राम्रोसँग सोचेर अगाडि बढ्यौँ भने विदेशीको अगाडि समेत अपरिपक्वता देखिँदैन । परिपक्वताको साथमा हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ ।