गैरआवासीय नेपाली संघले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी दशवर्षे निःशुल्क भिसाको प्रावधानलाई समस्याको अस्थायी समाधान भन्दै स्वागत गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी दीर्घकालीन कानुनी र व्यवहारिक व्यवस्थापनको आवश्यकता अझै बाँकी रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीले सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गरेकामा आफूहरुले स्वागत स्वागत गरेको बताए ।
तर पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन र दोहोरो नागरिकताको विषयमा अझै ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघबीचको सहकार्यबाट गैरआवासीय नेपालीका अधिकार र योगदानलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन समाधानको उपाय कानुनबाट खोज्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सरकारले उठाएको कदमलाई सहयोग गर्दै बाँकी काम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐनमा संशोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने धारणा उनको छ । प्रस्तुत छ- गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले गैरआवासीय नेपाली खुसी हुनुपर्नेमा निराशा र आलोचना बढी सुनिन्छ किन, तपाईंहरु खुसी हुनुहुन्न ?
त्यस्तो होइन, हामी खुसी छौं । २०४८ सालपछि पहिलोपटक सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको छ । यसले नेपालभित्रका व्यावसायीका साथै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि ठुलो अवसरको ढोका खोलेको छ । हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं । यो स्वागतयोग्य काम पनि हो । हामीले धेरै अगाडिदेखि माग गर्दै आएको विषय पनि हो । यो अध्यादेश लगानीको वातावरण बनाउन आएको हो । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालीसरह नै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन बाटो खोलेको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानीबाहेकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका धैरै कुराहरु पूरा गर्न बाँकी छ । जस्तै पैतृक सम्पत्तिको हस्तान्तरण, जग्गा-जमिन किनबेचको विषय छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको विषय पनि उत्तिकै महत्त्वको छ । विदेशमा सिकेका ज्ञान सीपलाई नेपालमा हस्तान्तरण गर्न, व्यावसायिक सीप र दक्षताको प्रमाणीकरणजस्ता विषय पनि सुल्झाउनुपर्ने विषय हो । यी सबैको महत्त्व छ । साथै नेपालमा निर्वाध बसोबास गर्न पाउने । आउन-जान पाउने अधिकारको विषय झनै महत्त्वपूर्ण छ । १५ मना यताबाट गैरआवासीय नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता पाउन थालेका छन् । यो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको बाटो हो । तर यससम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन कानुन नबन्दा सबै कुरा रोकिएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु मात्र पनि सबै कुरा होइन ।
अहिले नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपाली विदेश फर्कंदा ठुलो राशिमा जरिवाना वा हर्जाना तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । प्रतिदिन आठ अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले सरकारसँग भिसा र अध्यागमनको समस्या सबैभन्दा पहिला हटाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका थियौं । अहिले १० वर्षको भिसा निःशुल्क भनेको विषय नयाँ होइन । गैरआवासीय नेपालीको कार्ड लिनेहरुलाई १० वर्षको भिसा निःशुल्क छ । अहिले तत्कालका लागि गरिएको भनेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकाहरुका लागि अस्थायी व्यवस्था गर्दै सहजीकरण गरेको रुपमा बुझेका छौं । ठुलो जरिवाना र हर्जानाबाट छुटकारा यसले दिन्छ । हामीले नेपालका सबै राजनैतिक दलका प्रमुखहरु, सरोकारवाला मन्त्रीहरूसँग निरन्तर छलफलमा छौं । सबैले एकैस्वरमा अध्यादेशलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न ल्याएको भन्नुभएको छ । साथै आगामी अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा परिमार्जनसहित सबै विषय समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । नेपाल प्रवेश गर्दा र बाहिर जाँदा स्ट्याम्प यात्र लगाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको छ ।
नागरिक भएको नाताले पाउनुपर्ने अधिकारका लागि लड्नुपर्ने बेलामा १० वर्षको निःशुल्क भिसामा नेतृत्व अल्झियो, दबाब नै पुगेन फितलो भयो भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?
गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार संविधानले दिएको छ । नागरिकता वितरण वा प्राप्ति भनेको अधिकार प्राप्तिका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि हो । तर अहिले वास्तविकता अलि फरक छ । अधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक कानुन बनि सकेको अवस्था छैन । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ बन्ने समयमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार के के हुने, कस्तो हुने, भनेर बयान गरिएको कानुन पनि बन्नुपर्छ भनेर दबाब दिँदै आएका थियौं । गैरआवासीय नेपाली संघले माग गरेअनुसारको संशोधन गर्ने भनेर कानुन आयोगले सुझाव मागेको छ । यसमा हाम्रा धेरै माग र मुद्दाहरू समेटिएको छ । अहिले आएको अध्यादेशले हाम्रा सबै माग सम्बोधन गर्दैन तर तत्काल देखिएको समस्या हटाउन आएको भन्ने हामीले बुझेका छौं । कानुन बनेर आउँदा सबै विषय समेटिएर आउनेछ । न्यूनतम हक र अधिकार सुनिश्चित गरेर आउने हाम्रो विश्वास छ ।
यो अध्यादेशले गैरआवासीय नेपालीलाई कसरी फाइदा-सहयोग र सहजीकरण गर्छ त ?
आजसम्म गैरआवासीय नेपालीहरूले जोखिम मोलेर लगानी गरिरहेका छन् । ९९ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीले नेपाल सरकारको स्वीकृतिविनै लगानी गरेका छन् । अहिले विद्यमान कानुनमा गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई विदेशी लगानीसरह मानिन्छ । त्यसैअनुसार कानुनले सम्पूर्ण व्यवहार गर्छ । न्यूनतम दुई करोड लगानी हुनुपर्ने र लगानी थप गर्दा हरेकपटक स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ । यसलाई अध्यादेशले संशोधन गरेर सरल र सहज बनाएको छ । नेपालीसरह जुन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । संशोधनले लगानीको आकार, पुँजीको सीमालाई खुला गरेको छ । अब जति पनि लगानी जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने छ । यो आर्थिक अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अध्यादेशले नेपालमा चल-अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
बाँकी माग पूरा गराउन र अध्यादेशमा गरिएको संशोधनलाई कानुनमा ल्याउने कुरामा कसरी लाग्नुहुन्छ ?
हामीले ‘नागरिकतामा निरन्तरता’ भनेर निरन्तर काम गरिरहेका छौं । एउटा टिम नै बनाएर काम गरेका छौं । अब आउने हिउँदे अधिवेशनमा प्राप्त उपलब्धिलाई कानुनमा ल्याउन, व्यवहारमा उतार्न सकिने गरीको नियमावली बनाउन काम गर्छौं । अहिले सकारात्मक अवसर छ । सरोकारवाला निकाय, मन्त्रालय, राजनीतिक दलसँग निरन्तर छलफल अन्तर्क्रिया गर्छौं । औपचारिक गोष्ठी अन्तर्क्रिया गर्छौं । निरन्तर दबाब बढाइरहन्छौं । हिउँदे अधिवेशनमा कानुन ल्याइछाड्छौं ।
.webp)
