मुलुकको समृद्धिको संवाहकका रूपमा उद्योग क्षेत्रलाई मानिन्छ । उद्योगविना मुलुकको आर्थिक उन्नतिको कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन काँध थापिरहेको उद्योग क्षेत्रले राज्यबाट सहज नीति निर्माण र लगानीको अवसर खोजिरहेको छ । रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उद्योग क्षेत्र राज्यकै नीति, नियमका कारण अप्ठ्यारोमा छ । आर्थिक समृद्धिको पहिलो सर्त उद्योगहरूको विकास र विस्तार हो । औद्योगिक विकासका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार अपरिहार्य छ ।
प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाले वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै नेपालमा औपचारिक रूपमा उद्योग, कलकारखाना खुल्ने क्रम सुरु भएको हो । विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा मात्र नभई देशभर उद्योग स्थापनाको लहर सुरु भयो । यद्यपि पहिलो उद्योगको इतिहास बनाएको विराटनगर जुट मिल भने अहिले बन्द छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले खुला बजार र उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेसँगै निजी लगानीका उद्योगहरू खुल्ने क्रम बढेको हो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार उद्योग विभागमा २०८० फागुनसम्म ९ हजार ३ सय ४४ उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ठुला उद्योगको हिस्सा १५ प्रतिशत छ भने मझौला २२.६. प्रतिशत र साना ६२.४ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार मुलुकभर रहेका साना-ठुला ६० हजार १ सय ८५ औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ६ लाखभन्दा बढी जनशक्ति प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।
उद्योगहरूले रोजगारीको सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनसँगै मुलुकको राजस्व योगदानमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । मुलुकको राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्याइरहेका उद्योगी, व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न राज्यले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगको प्रवर्धनका लागि सहज नीति र सहयोगी कानुन अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ तर, अपेक्षाकृत सफलता हात पारेको छैन । लगानीकर्ताहरूले स्थिर नीति तथा कानुनसँगै सम्बन्धित मुलुकको प्रक्रियागत परिवेशलाई पनि विशेष ध्यान दिन्छन् ।
वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था
खासगरी वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रका बाह्य स्रोतहरू मजबुत र राम्रो देखिएको छ भने आन्तरिक अवयवहरू लगानीअनुकूल र सहज देखिए पनि अवस्था भने निकै जटिल, संकुचित र कमजोर देखिइरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च छ । यसले वस्तु तथा सेवा आयातका कुनै समस्या नरहेको देखाउँछ । वित्तीय क्षेत्र अधिक तरलताको अवस्थामा छ । ब्याजदर घटेको छ । मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै छ । तर, आयात र निर्यात दुवै घटिरहेको छ । सरकारी स्रोत (राजस्व) बढ्न सकेको छैन भने पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ । जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्र अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सोचेअनुरूप छैन । गत वर्षको जीडीपी ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान छ । निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्र ऋणात्मक देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रहेको थोक र खुद्रा व्यापारमा गत वर्ष नगन्य अंकले सकारात्मक छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या मागमा ज्यादै कमी छ । मागमा आएको कटौतीले बस्तु आयात बढ्न नसकेको मात्र होइन आन्तरिक उद्योगहरू पनि ३०-४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्र जबसम्म पूर्ण रूपमा चलायमान हुँदैन तबसम्म माग बढ्दैन । माग नबढेसम्म उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्दैनन् । तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बढेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न ल्याइएका नियामकीय प्रावधानहरूको असर अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा देखिइरहेको हो । खासगरी त्यतिबेला मुख्यतः माग घटाउने र ब्याज बढाउने गरी ल्याइएका नियामकीय प्रावधानका कारण मागमा आएको गिरावट अहिलेसम्म पनि सुधार (रिकभर) हुन सकिरहेको छैन ।
अहिले उद्योगीहरूले सामना गरिरहेको समस्यालाई नीति प्रेरित मन्दी (पोलिसी इन्ड्युस्ड स्लो डाउन) भन्न सकिन्छ । किनभने यसअवधिमा सरकार र नियामकहरूले एकैपटक सबै क्षेत्रमा कडाइ गर्ने (माग घटाउने, ब्याज बढाउने, घरजग्गा र सेयर कारोबारलाई संकुचित गर्ने) नीति अवलम्बन गरे । विदेशी मुद्रा सञ्चिति खुम्चिएको भन्दै आयात निरुत्साहित गरियो । एकैपटक अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई संकुचित गर्ने नीतिहरू लिँदाको असर अहिलेसम्म देखिएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्ना उद्योग/व्यवसाय शतप्रतिशत क्षमतामा चलुन्, नभए कम्तिमा ७०/८० प्रतिशतसम्म चलेर काम-कारोबार नियमित चलिरहोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, अहिले व्यवसायीको अपेक्षाविपरीत औद्योगिक क्षमताको ३०/४० प्रतिशत मात्रै चलिराखेको छ । जति क्षमतामा चले पनि उद्योग खर्च करिब समान नै हुन्छ किनभने कर्मचारीलाई दिने तलब, बैंकलाई तिर्ने ब्याज, प्रशानिक खर्चदेखि अन्य सबै प्रकारका अधिकांश खर्चहरू एउटै हुन्छ । यसबाट औद्योगिक लागत एउटै दरमा आउने तर, व्यावसायिक आम्दानी घट्दै जाने हुँदा उद्योगी/व्यवसायीहरू उठ्नै नसक्ने अवस्थातर्फ उन्मुख छन् ।
उद्योग क्षेत्रमा लगानीको अवस्था
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) आफैंले बेलाबेला विभिन्न सर्वेक्षणहरू गर्न गर्दछ । गत वर्षकै चौथो त्रैमासमा पनि लगानी खासै बढेको अवस्था छैन । समग्र मागमा देखिएको कमी र उद्योगीहरूको बढ्दो खर्चका कारण उद्योग कसरी बचाउने, कसरी चलाउने भन्ने अवस्थामा पुगेका कारण थप लगानीका विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान भइरहँदा र व्यापार व्यवसाय ठीकठाक चलिरहँदा नयाँ अवसर खोज्ने गरिन्छ । तर, अहिले सबै क्षेत्र कुनै न कुनै समस्यामा परेको छ ।
अहिले सहकारी क्षेत्र समस्यामा छ । लघुवित्तको समस्या उस्तै छ । नियामकीय प्रावधानका कारण मानिसहरूको लगानी सहकारी, सेयर बजार र घरजग्गामा फसिरहेको छ । यसको असर आममानिसहरूमै खर्च गर्ने प्रवृत्ति कम भएको छ । भएको व्यवसाय नै कसरी जोगाउने भन्ने अहिले मुख्य चुनौती देखिएको छ । बैंकको ब्याज तिर्न, कर्मचारीलाई तलब दिन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा नयाँ लगानीबारे सोच्ने सम्भावनै कमै हुन्छ ।
उद्योग विभागका अनुसार पछिल्लो ४ महिनामा साना-ठूला ४ सय प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् । त्यसमा आठवटा मात्रै नयाँ ठुला उद्योग छन् भने बाँकी सबै साना एवं होटेल, रेस्टुरेन्टजस्ता व्यवसाय छन् । लगानीकर्ता वा निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास (कन्फिडेन्स) नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
विदेशी लगानी
थप विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपालमा भएको लगानी संरक्षित हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानीको कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ । विशिष्ट र सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएकाले जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउँछ । स्थापित उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा नचलिरहेको र अरू थुप्रै सामाजिक प्रभावहरूका कारण जलविद्युत् बाहेकका उत्पादनशील क्षेत्रमा तत्काल विदेशी लगानी आउने सम्भावना कम छ । स्वदेश उद्योग खुल्ने र रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था नभएकैले धेरै युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिइरहेका छन् । यसो भनेर लगानी हुँदै-हुँदैन भन्ने होइन तर, नीतिगत सहुलियतसहित व्यावसायिक वातावरण बनेमा भने निश्चित क्षेत्रमा लगानी आउन सक्छ । त्यसका लागि पहिला कस्तो प्रोडक्ट (चिज) उत्पादन गर्न चाहिरहेको हो भन्ने सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । सम्बन्धित उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारबाटै नीति आउनुपर्छ र आवश्यकताअनुरूप सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
२०४८ मा पहिलो चरणको सुधार (रिफर्म) गर्यौं तर, दोस्रो चरणको सुधार अझै भएको छैन । ३० वर्षदेखि एउटै आधारमा हिँडिरहेको अवस्था छ । सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ लाई देखाएर आफूले काम गरेको र उद्यमीलाई सुविधा दिएको बताउने गर्छ । तर, समय र परिप्रेक्ष्य धेरै बदलिएकाले डेढ दशक पुरानो औद्योगिक नीति काम नलाग्ने भइसकेको छ । पुराना ऐन, नियमावली, कार्यविधि, नीति र निर्देशनहरूका कारण नयाँ लगानी आउन समस्या छ । मुलुकले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने भनेपछि दुनियाँ तेस्रो, चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर, नेपालले अझै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।
मुलुकमा आज पनि पचासौं वर्ष पुराना कानुनहरू क्रियाशील छन् । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा भएको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन भन्ने व्यवस्थालाई देखाएर व्यवसायीलाई तर्साउने गरिन्छ । अब कसैले इन्नोभेसन गरेर, अनुसन्धान गरेर कुनै प्रोडक्ट डेभलप (उत्पादन विकास) गरेको छ भने उसलाई तोकेको भन्दा बढी लिन पाउँदैन भन्न त मिल्दैन नि । जस्तै एप्पल फोन बनाउने खर्च एक सय डलर मात्र लाग्छ होला र उसले एक हजार डलरमा बेच्न सक्छ । तर, नेपालमा इन्नोभेसन गर्न कानुनले नै रोकेको छ । पुराना धेरै कानुनहरूलाई समयसापेक्ष बनाइएको (संशोधन भएको) छैन । नेपाला धेरै वर्षदेखि बस्तु आयात गर्ने र राजस्व प्राप्त गरी मुलुक चलाउने रणनीतिअनुसार नीतिनियम बनाइएकाले उद्योग क्षेत्रमा थप लगानी आउन सकिरहेको छैन । सरकारले पहलकदमी लिएर नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो भने थप रोजगारी सिर्जनाको आधार मात्र बन्दैन राजस्वको दिगोपना पनि हुन्छ । यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक कारणले आउने संकटबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
सीएनआईले सरकारसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियान चलाइरहेको छ तर, प्रभावकारी देखिइरहेको छैन । सरकारले स्वामित्व (ओनरसिप) लिए पनि गर्नुपर्ने नीतिगत काम नगरेको मात्र होइन आवश्यक बजेट व्यवस्था र प्रचारप्रसारमा पनि खासै धेरै सहयोग गरेको छैन । यस्तो हुनुमा छिटोछिटो हुने राजनीति परिवर्तन पनि एउटा कारण हो । कुनै नीतिगत सुधार गर्न चाह्यो भने पनि राजनीतिक अस्थिरता र असहयोग नीतिले कतिपय बेला सरकारलाई गाह्रो हुने अवस्था छ ।
लगानी नबढ्नुको दोष र समाधानका उपाय
उद्योग क्षेत्रमा लगानी नबढ्नुको दोषी कसलाई मान्ने ? सरकार दोषी भन्दा पनि कुन (कसको) सरकार भन्ने ? हरेक ६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसैले सबैभन्दा ठुलो समस्या विद्यमान पुराना ऐन, कानुनहरू हुन् । पुराना कानुनहरूलाई संशोधन गरेर लगानीमैत्री बनाउन सकियो भने लगानी आफैं आउँछ । उद्योगी/व्यवसायीले जहाँ अवसर देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्छ । पछिल्लो २/३ दशकको विकास हेर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, बिमालगायत क्षेत्रमा अवसर देखेपछि निजी क्षेत्रले लगानी गरेकै हो ।
अलिकति नीतिगत सहजता हुनेबित्तिकै सिमेन्ट उद्योगमा निजी क्षेत्रले पर्याप्त लगानी गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर अवस्थामा पुर्याएको मात्र छैन निकासी गर्नसमेत सफल भएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरेर निजी क्षेत्रले सरकारले भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । पाइपलाइनका जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको अझ बढी लगानी छ । निजी क्षेत्रले आफूले गर्न सक्ने काम गरेकै छ । पुराना नीतिगत तथा कानुनी समस्या हटाएर सरकारले उद्योगीलाई अवसर (अपरचुनिटी) देखाइदिने हो भने निजी क्षेत्रले मजाले लगानी गर्छन् ।
उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सीएनआईले पहल लिइरहेको छ । समस्याहरूको व्यापक अध्ययन गरी समाधान सूत्रसहितको एउटा खाका (रोडम्याप) सीएनआईले सरकारलाई बुझाएको छ । १९ वटा ऐन, नियममा संशोधन गर्न तीन महलेसहितको सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । कुन ऐनको कुन दफा र कुन बुँदामा के संशोधन गर्ने, किन गर्ने र त्यसले पारेको असरसमेत केलाइएको छ । केही पुराना कानुनहरू खारेजै गर्नुपर्नेछ भने केही कानुन नयाँ ल्याउनै पर्नेछ ।
भएको व्यवसाय नै कसरी जोगाउने भन्ने अहिले मुख्य चुनौती देखिएको छ । बैंकको ब्याज तिर्न, कर्मचारीलाई तलब दिन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा नयाँ लगानीबारे सोच्ने सम्भावनै कमै हुन्छ ।
गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनका दौरान केही कानुनहरू संशोधन गरिए । तर, त्यो पर्याप्त छैन र अझै धेरै कानुनहरू संशोधन र नयाँ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्लो समय सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइराख्दा सरकार अलि बढी सक्रिय भएको आभाष मिलेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विभिन्न ऐनहरू संशोधनका लागि छलफलहरू भइरहेका छन् र केही ऐनका मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार पनि भएको छ । केही नियमावलीहरूलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको अवस्था छ । तर, प्रक्रिया (प्रोसेस) अलिकति लामो भएका कारण सतहमा परिणाम नदेखिएको चाहिँ हो । विदेशी लगानीकर्ताले उठाइरहेको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार (इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट) सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भएर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसबाहेक अरु केही कानुनहरू आवश्यक छ, त्यसमा पनि पर्याप्त छलफल गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।
सरकार स्थिर रहँदा अघि बढेको प्रक्रियाले पूर्णता पाउने र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने आधार तयार हुन्छ । राजनीतिक दल, सांसदहरू र प्रशासन संयन्त्रमा पनि विस्तारै कानुन र प्रक्रियाका कमी-कमजोरी महसुस (रियलाइजेसन) हुन थालेको बुझ्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र ठीक भएन भने अरू सबै कुरा केही काम लाग्दैन भन्ने महसुस चौतर्फी भएका कारण उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढेको छ । निजी क्षेत्रले यो प्रक्रिया नबिथोलियोस् भन्ने कामना गरिरहेको छ ।
-उद्योगहरूको छाता संगठन सीएनआईका अध्यक्ष अग्रवालको यो विचार ‘नाफिज जर्नल’बाट लिइएको हो ।
