राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । उक्त फैसलाको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विरोध जनाएको छ । इप्पानले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने बताएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज छ । उक्त आदेशको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी भएसँगै निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा कोसेढुंगाका रुपमा साबित हुने विश्वास लिए पनि सर्वोच्चको फैसलाले जलविद्युत् उत्पादकहरुमा निराशा छाएको छ । यसै विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संरक्षित क्षेत्रका आयोजनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालना भएमुलुक जलविद्युत् उत्पादनमा २० वर्षपछि धकेलिने दाबी गरे ।
उनले फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसद्ले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुन खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्धन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनको काम कारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको बताए ।
उनले यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिसमेत पाएर खर्बौं लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
विकास निर्माणका कार्यमा राज्यले अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ । कार्कीले राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको छ । अदालतले पनि विकाससँग जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा विचार पुर्याउन आवश्यक छ ।
कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्नासाथ निकुञ्जभित्रका जलविद्युत् रोक्ने हो भने भविष्यमा विकास निर्माण कसरी हुन्छ ? विकाससँग जोडिएको काममा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । अदालतका यस्ता फैसलाले विकासका काममा, गतिमा असर पर्ने भन्दै आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
फैसलाले ६५ लाख नेपालीको लगानी डुब्दै
समृद्ध नेपालको सपना देख्न थालिएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सरकारको नारा पनि छ । त्यसैले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजान जरुरी पनि छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउने जलविद्युत् नै पहिलो हो । जलविद्युत्सँगै पर्यटन,कृषि,आईटी र उद्योगहरुको विषय आउँछ । तर यी सबै समग्र विकासको लागि जलविद्युत् नै हो । अहिले नेपाल सरकारले पनि जलविद्युत्का माध्यम र अन्य विकासलाई पनि केही अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । त्योसँगै कनेक्टिभिटीका कुरा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सडक मार्ग पुर्याउने हिसाबले सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।
धेरै बाटोहरु बन्न पनि थालेका छन् । जलविद्युत्का कुरा गर्दा धेरै विकास हुन सकेन र सरकारले गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । सरकार पनि दोधारमा नै थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भयो । त्यसपछि बंगलादेशसँग पनि नयाँ कदम सुरु भयो । वर्तमान सरकारले बंलादेशलाई विद्युत् बेच्न सम्झौता गर्यो । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो ।
आजको दिनलाई हेर्दा ६५ लाख नेपालीले कुनै न कुनै माध्यमबाट जलविद्युत्मा लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा विकासको बाधक वन हो भनेर निजी क्षेत्रले धेरैपटक भन्यौं । वन मन्त्रालयमा धेरै फाइलहरु रोकिने गरिरहेको थियो । वन र भूमिका समस्या धेरै थिए । एउटा फाइल स्वीकृत हुन दुई वर्ष लाग्ने गरेका थिए । निजी क्षेत्र अघि बढ्दै जाँदा दुई वर्ष अध्ययन गरेपश्चात् अध्ययन गर्न पाइँदैन भनेर वन र राष्ट्रिय निकुञ्जले चिठी लेखेका धेरै अनुभवहरु छन् । हामीले गरिरहेका लगानी खेर गयो अथवा डुब्ने स्थिति भयो भनेर नेपाल सरकारलाई भनिरहेका थियौं ।
नेपालमा विकास गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सरकारले ऐनहरु संशोधन गरेको थियो । जुन संशोधन पनि हामीलाई नेपालको आन्तरिक लगानी पनि चाहिन्छ र बाह्य लगानी पनि चाहिन्छ भनेर सरकारले ९ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो । विश्व समुदायका लगानीकर्ता एडीबी,आईएमएफ र विश्व बैंकलाई नेपालमा बोलाएर ऊर्जा र अन्य पूर्वाधार विकासमार्फत नेपाललाई अगाडि बढाउँछौं । केही जटिल भएका कानुनहरुलाई हामीले परिवर्तन गरेका छौं । अब सहज वातावरण हुन्छ आएर लगानी गर्नुस् भनिएको थियो ।
१५ खर्ब बढी जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी समस्यामा
निजी क्षेत्रका लगानीका लागि अगाडि बढिसकेको थियो । ११ हजार मेगावाट पीपीए भएर आयोजना अघि बढिसकेको छ । १२ हजार मेगावाट भन्दा बढीका पीपीएको पर्खाइमा छौं । २० हजार मेगावाटका आयोजनाको लाइसेन्स लिएर बसेका छौं ।
जलविद्युत्मा खर्बौं लगानी भइसकेको छ । १५ खर्ब बढी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ नीति परिपक्व थिएन । समस्या थिए । समस्या हुँदाहुँदै पनि केही सुधारले जलविद्युत् क्षेत्र अघि बढ्छ भनेका थियौं । संसद्,न्यायपालिका, सरकार र आमनेपाली जनता एक ठाउँमा बसेर यो देशको विकास कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ ।
कानुनका कुराहरु आफ्ना छन् । ६५ लाखभन्दा बढी नेपालीले लगानी गरेको क्षेत्र नै देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ । मुलुकभित्र पनि धेरै विद्युत् खपत गर्नुपर्छ । भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् दिन्छौँ भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । अबका दिनहरुमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालनको संवैधानिक इजालसले जुन खालको आदेश वा निर्णय गरेको छ । त्यसमा साँच्चै पीडित भएका छौं । धेरै लगानी भइसकेको छ ।
२०२९ सालको वनको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु यो ऐनलाई फेरि एउटा कार्यविधिले अगाडि बढ्ने कि भनेर २०६५ सालमा आएको थियो । फेरि अहिले ऐनले त्यसलाई पनि खारेज गरेर अगाडि बढेको थियो । अहिले हामी शून्यताको अवस्थामा छौं । यस्तो हुँदा धेरै समस्या हुँदो रहेछ । साँच्चै नेपाल सरकारले एउटा विकासलाई अगाडि बढाउँ भन्दै निर्णय गर्दै जाने नेपालको संसद्ले एउटा कानुन पास गर्दै जाने र भोलि अदालतले त्यसलाई क्यान्सिल गर्दै जाने हो भने विकासको हामी कुन चरणमा पुग्छौं ।
अदालतमा मुद्दा परेर फैसलापछि मात्रै लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बन्नु हुँदैन
अब नेपालका निजी क्षेत्रले लगानी गर्दै गर्दा अथवा कुनै विदेशी ल्याएर नेपालमा लगानी गर्दै गर्दा नेपालको कानुन के हुन्छ र भोलि कुनै एउटा व्यक्तिलाई चित्त बुझेन र उसले अदालतमा मुद्दा हाल्दै गर्दा त्यसको निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा पर्खिएर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बन्दै जाँदै छ । हामी नेपालीहरू साँच्चै नै नेपाल स्वच्छ हरियाली होस् र स्वस्थ भएर बाँच्न पाऔं भनेर सधैँ कल्पना गरेका हुन्छौं । तर त्यो सँगसँगै एउटा आयोजना बनाउँदै गर्दा अथवा एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दा पाँच/सातवटा, १० वटा जिल्लामा ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दा वनभन्दा बाहिरबाट जाने भनेको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले गर्दा वन मासिन्छ । रुखहरु कटान गर्नुपर्छ । तर एउटा रुख कटान गर्दै गर्दा जलविद्युत् आयोजनाहरुले १० वटा रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ । एउटा रुख काट्दा १० वटा रोप्दै जाँदा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै जाँदा तराईका क्षेत्र वनैवन मात्रै हुनसक्छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले ऊर्जा उत्पादकमा गम्भीर चोट
त्यसैले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसमा केही संशोधन होला भन्ने सोच थियो । तर अहिले साँच्चै नै यो सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जुन खालको निर्णय आएको छ । यसले साँच्चै नै हामीलाई गम्भीर चोट पुर्याएको छ। यदि साँच्चै नै यो यसलाई पुनर्विचार गरिएन भने अब हामीले यति धेरै लगानी गरेका यसको के हुन्छ किनभने हामीले नेपाल सरकारको ऐन कानुनअनुसार हामीले लगानी गरेको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
हामीले नेपाल सरकारको ऐन कानुनअनुसार लगानी गर्यौं । ११ हजार पीपीए भएर बसेकामध्ये ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । बाँकी आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माण हुँदै गरेका प्रोजेक्टले त कतिले स्वीकृत लिइसकेका छन् त्यो कन्स्ट्रक्सन होला । तर त्यो विद्युत् प्रवाह हुनका लागि ट्रान्समिसन लाइन बन्नुपर्ने हुन्छ । वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको कारणले गर्दा एउटा मात्रै ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने विद्युत् प्रवाह नहुँदा खर्बौंको क्षति हुन्छ । नेपाली जनता पनि डुब्छन् ।
त्योसँगै बैंक पनि डुब्ने स्थितिमा पुग्छ । हामीले सरकारले अनुरोध गरेका छौं । माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले भनिसक्यौं । साँच्चै नै अब हामीले सिधै गएर अदालतमा भन्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन र कानुन आफ्नो ठाउँमा छ तर देशको परिवेश विकास नेपाली जनतालाई पनि सोचेर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले समग्र विकासका गति रोकिने हुन्छ । निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरु ठप्प हुने अवस्था देखिएको छ । देश विकासका लागि जलविद्युत् मात्र नभएर अब आजको दिनदेखि यो निर्णय भएदेखि समस्त नेपालका विकासका गति नै रोकिने देखिन्छ । त्यसैले सम्मानित अदालतबाट आएको आदेशलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । त्यस्तो नभए नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको विकास १० देखि २० वर्षको अवस्थामा फर्किन सक्छ ।
सरकार सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनमा जानुपर्छ
सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा सरकार गम्भीर देखिएको छ । सांसदहरुले नै सरकार एकतिर र अदालत अर्कोतिर लाग्दा दुई पक्षको द्वन्द्वजस्तो देखिने र जनता अदालत र सरकारको द्वन्द्वमा पिल्सने हो कि भन्ने देखिएको छ । सरकार भ्याकेटमा जाने कि भन्ने विषयमा छलफल हुँदै छ ।
अदालतको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । वन्यजन्तुका लागि मुलुकको वनलाई विनाश गर्नु हुँदैन भन्नेमा निजी क्षेत्र सचेत छ । तर विकासका गतिविधिहरु नरोकिने गरी संरक्षण गर्न लाकग्यो भने भोलिका दिनमा सहज हुनसक्छ । नत्र संरक्षणको नाममा विकासका आयोजनाहरू नै बन्द गर्दिने हो भने कुनै रोल्पाको कुनै गाउँमा बाटो पुर्याउँछु भन्दाभन्दै त्यो एउटा रुख काट्न नपाएर अथवा त्यो वनमा छिर्न नपाउने कारणले गर्दा त्यहाँ गाउँका थुप्रै जनताहरुले आफूले पाउनुपर्ने अधिकार वञ्चित हुन पनि सक्छन् ।
लगानी भएका जलविद्युत्का आयोजनाका विषयमा के हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ । एमसीसीलगायत धेरैले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै छ । एडीबी र विश्व बैंकको सहयोगमा ट्रान्समिसन लाइन बन्दै छन् । धेरै विदेशी लगानीका प्रोजेक्टहरू बन्दै छन् । अब यिनीहरूको भविष्य के हुन्छ त अनि फर्दर नेपालीहरूले लगानी गर्छन् कि गर्दैनन् । सरकारले विदेशी लगानी आह्वान गरिरहेको छ । विश्व समुदायलाई लगानीको लागि बोलाइरहेका छौं ।
नेपाल सरकारले छलफल गरेर सहज रुपमा विकासका विषयमा अगाडि बढ्नसक्ने खालका निर्णयमा लेखेर आयो भने अगाडि बढ्नका लागि सहज हुन्थ्यो र अर्को कुरा त अब यसलाई पूर्ण रुपमा फेरि एउटा कानुनी पनि बनाएर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई र अहिलेको लागि धेरै ठुलो क्षति पुग्नसक्छ किनभने हामी अगाडि बढ्नसक्ने स्थितिमा हुँदैन । फेरि एउटा कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
नेपालमा बाटोमा हिँड्दा-हिँड्दै केही कुरा सुनेर दुई पेजको निवेदन लिएर गएर मुद्दा हाल्न पाउने खालका कानुन भयो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भनेर नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा अदालतको निर्णयले समस्या निम्त्याउँछ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले पनि त्यत्तिकै मात्रामा सरकार सहयोग गर्नुपर्छ र हामी नेपाली जनताहरुलाई पनि त्यही हिसाबले प्रोजेक्टमा लगानी गर्न उत्साह गर्यो भने यसमा सम्भावना अलिकति देखिन्छ ।
- कुराकानीमा आधारित
